Supreme Court on Zilla Parishad Reservation Case
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणूक घेण्यासाठी न्यायालयाने अनुमती दिली असली तरी सर्व निवडणुका अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. आज या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार होती मात्र हे प्रकरण पोहोचू न शकल्यामुळे ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र ज्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न नाही त्या निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्याला मान्य करत न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी पर्यंत मुदत दिली आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने ही मुदत ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये आणि पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न नव्हता त्याबाबत मागितली होती. त्यामुळे उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या यांच्याबाबत निर्णय काय लागेल, हे बुधवारच्या सुनावणीतून माहिती होऊ शकले असते मात्र सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला. परिणामी उरलेल्या २० जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येत असलेल्या पंचायत समित्यांचा निवडणुकीचा कार्यक्रमही लांबणीवर पडला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021मध्ये निकाल दिला होता. राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. काही ठिकाणी आरक्षण 70 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर आज सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 50 टक्के आरक्षण मर्यादाप्रकरणी तीन सदस्य खंडपीठासमोर सुनावणी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते. राज्यातील नगरपालिका, महापालिका निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता १२ जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे. मात्र ज्या स्थानिक स्वराज संस्थामध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे त्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून होते.
