मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १५ ऑक्टोबरच्या यादीनुसार घ्या, अशी मागणी राज्याने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली असली तरी न्यायालयातील एका प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगाने जुलै यादीनुसारच निवडणुका होतील, असे प्रतिज्ञापत्र याआधीच सादर केले असल्यामुळे महाविकास आघाडी पुढील लढा अधिक तीव्र करणार आहे.
न्यायालयात रासकर नावाच्या एका राजकीय कार्यकर्त्याने दाखल केलेली याचिका रद्दबातल ठरवली केल्यामुळे निवडणुका पूर्वीच्याच यादीनुसार होतील, असे सत्य समोर आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची झोप उडली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कोणतेही आदेश आले नसल्याने निवडणुका जुलैच्या यादीप्रमाणेच होतील, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केले होते. हे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य मानून रासकर यांची याचिका रद्द करण्यात आली आहे. त्या ऑक्टोबर दरम्यान राजकीय पक्षांनी सदोष नावे काढून टाकण्याचे अभियान चालवत नवी नावे यादीत अंतर्भूत केली आहे. त्यामुळे जुनी नावे कमी होऊन नवी १६ लाख नावे यादीत अंतर्भूत झाली आहेत.
ही यादी ग्राह्य धरली तर निवडणुका निष्पक्ष होण्याची शक्यता असेल, असे नव्या नेत्यांना वाटते. न्यायालयाने जुनी यादी रद्द करा असे आदेश दिले तर नवे मतदार हक्कास पात्र ठरतील. त्यामुळे लवकरात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जाणार असल्याचे समजते. सध्या ईडीचे लक्ष ठरलेले सुप्रसिद्ध वकील अरविंद दातार यांना संपर्क करायचा काय याबद्दल विचार सुरू आहे. दातार यांचे नाव राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुचवण्यात आले असून ते यासंदर्भात योग्य भूमिका मांडू शकतील, असे काही महत्त्वाच्या नेत्यांना वाटते.
विधानसभा निवडणुकीतील दोषपूर्ण याद्यांवर कारवाई करण्यासाठी गेले दोन महिने मोहीम उभारली होती. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने मुंबईतील वस्त्या वस्त्यांमध्ये जाऊन सदोष नावे रद्द करा, असे अर्ज निवडणूक आयोगाकडे दाखल केले होते. हे अर्ज मान्य होऊन काही नावे वगळण्यात आली आहेत. याद्या काही प्रमाणात साफ झाल्या आहेत. मात्र ज्या साफसफाईची दखल न घेता जर जुलैच्या याद्याप्रमाणे निवडणुका होणार असतील तर निकाल स्पष्ट आहेत. ते सत्ताधारी आघाडीला कौल देणारे असतील. अशा पक्षपाती निवडणुका होऊ नयेत यासाठी आता न्यायालयाचाच आधार असल्याचे मानले जाते आहे. न्यायालयात या संदर्भातला लढा कसा घ्यायचा याबद्दल सध्या चर्चा सुरू आहे.
