मुंबई ः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) विनातारण कृषी कर्ज मर्यादेत एक लाख 60 हजार रुपयांवरून दोन लाखांपर्यंत वाढ केली आहे. या मर्यादेत 2019 नंतर प्रथमच बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान, आरबीआयने सलग अकराव्यांदा रेपो दर 6.5 टक्के कायम ठेवला असल्याने कर्ज व्याज दरातील कपात लांबणीवर पडली आहे. मात्र, रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) 4.5 टक्क्यांवरून 4 टक्क्यांवर करण्याचा निर्णय घेतल्याने बँकांना कर्ज वितरणासाठी अतिरिक्त 1.16 लाख कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
आरबीआयच्या पत धोरण समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी कर्ज मर्यादा वाढीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे लघू आणि अल्पभूधारक शेतकर्यांना फायदा होणार आहे. कृषी उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि महागाईमुळे आरबीआयने कर्जात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चांगल्या पर्जन्यमानामुळे ग्रामीण भागातील मागणीत वाढ झाली आहे. शेती कामासाठी मागणी वाढल्याने ऑक्टोबरअखेरीस महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील रोजगारात साडेसात टक्क्यांनी घट झाली आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पत धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत हा निर्णय घेतला. गव्हर्नर डॉ. दास, डॉ. राजीव रंजन, डॉ. मायकल पात्रा, सौगत भट्टाचार्य यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले; तर डॉ. नागेश कुमार आणि प्रा. राम सिंग यांनी रेपो दरात पाव टक्के कपात करण्याची मागणी केली होती. महागाई निर्देशांकातील वाढीमुळे समितीतील बहुतांश सदस्यांनी रेपो दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने आपला कौल दिला.
कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) अर्थात रोख राखीव प्रमाणात दोन टप्प्यांमध्ये मिळून अर्धा टक्का कपात करण्यात येणार आहे. सध्या सीआरआरचा दर 4.5 टक्के आहे. म्हणजेच बँकांना त्यांच्या प्रत्येक शंभर रुपयांपैकी साडेचार रुपये आरबीआयकडे ठेवावे लागतात. आता सीआरआर 14 डिसेंबरपासून 4.25 आणि 28 डिसेंबरपासून 4 टक्के होणार आहे. याचाच अर्थ 28 डिसेंबरपासून सीआरआरनुसार बँकांना 4 टक्केच रक्कम आरबीआयकडे ठेवावी लागेल. डिसेंबरअखेरपर्यंत सीआरआरमध्ये अर्धा टक्का कपात झाल्याने तितकी रक्कम बँकांना कर्ज वितरणासाठी उपलब्ध होणार आहे.
आरबीआयने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत रेपो दरात अडीच टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सलग अकराव्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आले आहे. भाजीपाला आणि खाद्यान्नाच्या महागाईमुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. महागाई आणि अर्थगतीमध्ये संतुलन राखण्यासाठी रेपो दर 6.5 टक्के स्थिर ठेवत असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. त्यामुळे कर्ज व्याज दरातील कपातही लांबणीवर पडली आहे. पत धोरण समितीची पुढील बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी होईल.
