

मुंबईतील समुद्र बीचवरील पर्यटकांचा जीव वाचविणारे जीवरक्षक अर्थात लाईफ गार्ड गेल्या कित्येक वर्षांपासून समान काम, समान वेतनापासून वंचित आहेत. त्यांना किमान वेतन अॅक्टनुसार समान वेतन देण्यास 29 जुलै 2024 रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांनी मंजुरी दिल्यानंतरसुध्दा त्यांच्या आदेशाला दृष्टी कंपनीच्या कंत्राटदाराने केराची टोपली दाखविली आहे. या कंपनीकडून वर्ष उलटल्यानंतर सुध्दा जीवरक्षकांना समान वेतन देण्याकडे टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप जीवरक्षकांकडून करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या अंतर्गत जीवरक्षकांचे काम करणार्या लाईफ गार्डना किमान वेतन अॅक्टनुसार पगार देण्याबाबत 28 जुलै 2024 रोजी महापालिका मुख्यालयात म्युनिसिपल मजदूर युनियन, दृष्टी कंपनी, मुंबई अग्निशामक विभाग आणि महापालिका अतिरिक्त पालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी यांच्या दालनात बैठक पार पडली. यावेळी त्यांनी समुद्र चौपाटींवर कार्यरत जीवरक्षकांना किमान वेतन अॅक्टप्रमाणे वेतन देण्याच्या धोरणास संमती दिली.
मुंबई समुद्र किनारी सन 2010 पासून सुमारे 30 ते 35 जीवरक्षक कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. त्यांना फक्त 12 हजार रुपये वेतन दिले जाते. यामुळे याप्रकरणी म्युनिसिपल मजदूर युनियनने किमान वेतन आणि लेव्ही मिळावी यासाठी 2011 सालापासून कामगार जीवरक्षकांनी कामगारआयुक्त यांच्याकडे दावा दाखल केला होता. तसेच 11 जुलै रोजी म्युनिसिपल मजदूर युनियनचे सहायक सरचिटणीस योगेश नाईक यांनी अतिरिक्त पालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी यांच्याकडे बैठकीसाठी वेळ मागितली होती.
त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त सैनी यांनी कंत्राटी जीवरक्षकांना गणपतीपूर्वी किमान वेतन आणि 49.50 टक्के लेव्हीचा निर्णय घेऊन वेतन देण्याची भूमिका घेण्याचे निर्देश अग्निशमन विभागातील प्रमुखांना दिले होते. त्यानुसार अग्निशामक विभागाने दृष्टी कंपनीला जीवरक्षकांना किमान वेतन आणि लेव्ही देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या निर्देशाला दृष्टी कंपनीच्या कंत्राटदाराने केराची टोपली दाखवली.
चौपाट्यांवरील जीवरक्षकांना किमान वेतन आणि 49.50 टक्के लेव्हीचा निर्णय झालेला आहे. अग्निशामन विभागाकडून तो देण्याचा वारंवार तगडा लावला जात आहे. परंतु दृष्टी कंपनी देण्यास टाळाटाळ करत आहे. जीव रक्षक केंद्र सरकारच्या नियमानुसार कार्यरत आहेत. पालिकेच्या व राज्य सरकारच्या नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
योगेश नाईक, सहायक सरचिटणीस, म्युनिसिपल मजदूर युनियन