मुंबई: भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास त्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार हा व्याजदर आता रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा एक टक्का अधिक असणार आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विकास प्रकल्प, योजनांसाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीचा, प्रकल्पाची निकड विचारात घेऊन आगाऊ ताबा घेणे आवश्यक ठरते.
निवाड्यापूर्वी जमीन सरकारला सुपूर्द करण्यात येत असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार बाधित व्यक्तीला मोबदल्याच्या रकमेवर विलंबामुळे व्याज दिले जाते.
यापूर्वी, विलंबासाठी ९ वेगवेगळ्या दराने मोबदला देण्याच्या पद्धतीत मागील वर्षी राज्य सरकारने बदल केला. प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात होणारी वाढ लक्षात घेऊन विलंबाच्या व्याजासाठी एकच दर निश्चित करण्यात आला होता.
त्यासाठी आरबीआय ज्या दरात बँकांना कर्ज देते त्यापेक्षा एक टक्का अधिक दराने मोबदला देण्याचे धोरण नक्की करण्यात आले होते. हे व्याजदर आणि बँकेचे कर्जावरील प्रचलित व्याजदर यामध्ये तफावत असल्याने अधिनियमातील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
त्यानुसार आरबीआय व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्यामध्ये एक टक्का अधिक दराने व्याज देण्यास येणार आहे.
६.२५ % व्याजदराने विलंबाचा मोबदला
मागील वर्षी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ६.२५ टक्क्यांवर असलेला रेपो रेट हा पुढे २०२६ मध्ये ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर आहे. त्यामुळे आता त्यापेक्षा अधिक एक टक्का म्हणजे ६.२५ टक्के व्याजदराने विलंबाचा मोबदला मिळणार आहे.
