मुंबई : बोगस जातप्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्याचे निर्देश ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. उपसमितीची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात पार पडली.
खाडाखोड केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा प्रमाणपत्र देऊ नये, असे निर्देशही बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिले. उपसमितीच्या बैठकीनंतर बावनकुळे यांनी माध्यमांना सांगितले की, आजच्या बैठकीत मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र देताना पुराव्यांवर कोणतीही खाडाखोड नको, ओव्हर रायटिंग नको, असा महत्त्वाचा निर्णय झाला.
ओबीसी मंत्रालयासाठी 3,200 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याबाबत चर्चा झाली. ओबीसींसाठी 22 उपमहामंडळे आहेत. त्यांच्या पुरवणी मागण्या अर्थ मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येणार आहेत. तसेच, ओबीसींसाठी कार्यरत मंडळांमध्ये पदांचा अनुशेष भरण्याबाबतचा प्रस्ताव ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे पाठवला जाणार आहे. ओबीसी मंत्रालयाच्या योजना निधीअभावी बंद पडू नयेत, थकीत शिष्यवृत्तीची रक्कम लवकर मिळावी आणि प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे व विभागीय कार्यालये असावीत आदी विषयांवर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. बंजारा समाजाच्या आंदोलनाबाबत आम्ही चर्चा करून त्यांची मागणी ऐकून घेऊ. बंजारा समाजाचा सर्व तपशील केंद्राकडे आहे, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत समितीचे सदस्य तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी कागदपत्रांची मोडतोड कशी होते, याचे काही पुरावे सादर केले. त्याची गंभीर दखल बावनकुळे यांनी घेतली. ओबीसींचा अनुशेष भरून काढण्याची मागणीही भुजबळ यांनी केली.
