मुंबई : आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांसाठी भाजपने राज्य सरकारच्या माध्यमातून प्रलंबित प्रश्नांना तडीस लावण्याचा सपाटा लावला आहे. गुरुवारी ओसी न मिळालेल्या इमारतींसाठी नव्या धोरणाची घोषणा केल्यानंतर शुक्रवारी सीमांकन झालेले कोळीवाडे 60 दिवसांत विकास आराखड्यात प्रतिबिंबित केले जाणार आहेत. यासह उपनगरातील इमारतींवरील एनए अर्थात अकृषिक कर सरसकट रद्द केला जाणार असल्याचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले.
कोळीवाडे आणि गावठाणांच्या सीमांकनाबाबत मंत्रालयात आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. याप्रसंगी माजी खासदार गोपाळ शेट्टी, आमदार मनीषा चौधरी, उत्तर मुंबईतील भाजप पदाधिकारी तसेच मुंबई महापालिकेसह संबंधित विभाग आणि यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी वरील घोषणा केली.
मुंबई उपनगरांतील 29 पैकी 23 कोळीवाड्यांचे सीमांकन झाले आहे. यापैकी पाच कोळीवाड्यांतील रहिवाशांनी तक्रार केली होती की, सीमांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांचे पुन्हा सीमांकन करण्यात आले, तर आदिवासी वस्तीचा भाग असल्याने सहा कोळीवाड्यांचे सीमांकन होणे बाकी आहे. या सीमांकन प्रक्रियेत तीन कोळीवाडे नव्याने सापडल्याचे पालिका अधिकार्यांनी सांगितल्याचेही शेलार म्हणाले. मात्र सीमांकन होऊनही डीपीमध्ये मार्किंग न केल्यामुळे कोळी बांधवांना घर दुरुस्तीसुध्दा करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे, ज्या कोळीवाड्यांचे सीमांकन झालेले आहे, त्या कोळीवाड्यांचे 60 दिवसांच्या आत डीपीमध्ये मार्किंग करा, असे निर्देश दिल्याचे यावेळी शेलार यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगरात परवानगी घेऊन, अकृषिक वापराची परवानगी मिळवून बांधलेली घरे आणि इमारतींना दरवर्षी अकृषिक कर आकारला जातो. वर्षानुवर्षे या एनए टॅक्सची आकारणी केली जाते. हा मुंबईकरांवरील अतिरिक्त भुर्दंड आहे. मुंबई शहराच्या धर्तीवर मुंबई उपनगरकरांचा एनए टॅक्सही सरसकट रद्द करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाला मान्यता दिली असून लवकरच याबाबतचे आदेश जारी केले जाणार असल्याचेही शेलार यांनी सांगितले.
