मुंबई : दूध पुरवठा करणार्या शेतकर्यांनी बँकेचा योग्य तपशील दिला नसल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातील 20 हजार दूध उत्पादक शेतकर्यांच्या अनुदानाचे सुमारे 9 कोटी 61 लाख 31 हजार रुपये प्रलंबित असल्याची माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. मात्र, या अनुदान योजनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकर्यांच्या बँकेचा तपशील सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित दूध संघ किंवा दूध संस्थांची असल्याचेही मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील विशेषत: कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकर्यांना सप्टेंबर 2024 अखेरपर्यंत अनुदान दिले आहे. त्यापुढील महिन्यांचे प्रलंबित असलेले अनुदान वितरित करण्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत मांडलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मंत्री अतुल सावे यांनी सारा तपशील सादर केला आहे.
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, राज्यातील 6 लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान हे लाभार्थी शेतकर्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते. यासाठी संबंधित दूध पुरवठादाराने त्याच्या आधार संलग्नी बँक खात्याचा तपशील दूधपुरवठा करणार्या संघामार्फत प्रणालीत भरणे आवश्यक आहे, असे सावे यांनी म्हटले आहे.
ज्या दूध पुरवठादारांनी बँक तपशीलाबरोबर दिला आहे त्यांना अनुदान देण्यात येत आहे. या अनुदान योजनेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तपशील सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित दूध संघ किंवा संस्था यांची आहे. त्यांच्याकडून खाते क्रमांक, टॅग क्रमांक व नावातील बदल याबाबतची सुधारीत माहिती संगणक प्रणालीवर सादर केल्यानंतर, या माहितीची फेरतपासणी करुन संबंधित दूध उत्पादक शेतकरी यांना डीबीटीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान वर्ग करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्री सावे यांनी दिले आहे.
