जेएनपीए (मुंबई) : जिल्हाधिकारी हे पुनर्वसन, फसवणूक व ठकवणूक आणि ग्रामपंचायत बंद करण्याबाबत ठोस निर्णयासाठी बैठक घेत नसल्याच्या तसेच हनुमान कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या अनेक समस्या, प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याच्या निषेधार्थ येत्या १५ ऑगस्टपासून जेएनपीएचे चॅनेल बेमुदत बंद करणार असल्याचा इशारा शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने दिला आहे. (Jawaharlal Nehru Port Authority - JNPA)
शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की २६ जून व १८ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार उरण यांना बैठक घेण्याचे कळविलेले आहे. मात्र जो निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिलेला आहे, तो अधिकार त्यांना दिलेला नाही. म्हणून ग्रामस्थांनी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना बैठक घेण्याची विनंती अनेक स्मरणपत्रांद्वारे केली आहे. पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी संक्रमण शिबिराला आजतागायत भेट दिलेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १२ मार्च १९८७ रोजीच्या अधिसूचनेने १७ हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी दिली होती. ती अधिसूचना रद्द न करता १७हेक्टरपैकी १५ हेक्टर जमीन २८ सप्टेंबर २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेने वनविभागाला दिली. त्यामुळे तहसिलदार, तलाठी, ग्रामसेवकांविरोधात केलेली तक्रार व निवासी उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केली आहे.
१५ ऑगस्टपासून बेमुदत कालावधीसाठी शेवा कोळीवाडा विस्थापित महिला संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते हे जेएनपीए चॅनेल बंद करणार आहेत. गेल्या ४३ वर्षांत झालेल्या पुनर्वसन, फसवणूक व ठकवणुकीच्या सहनशीलतेचा अंत झाल्याने विस्थापितांच्या हातून कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्यास व कोणताही विचित्र प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी व जेएनपीए अध्यक्ष यांच्यावर राहील, असे विस्थापित महिला संघटनेने जाहीर केलेले आहे.
प्रशासनाकडे हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाचे दस्तावेज नसल्याने बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा कायमची बंद करणे व हनुमान कोळीवाडा महसुली गावाची १ फेब्रुवारी १९९५ ची अधिसूचना रद्द कण्याचा १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला होता, त्यानुसार शासनाने बोगस ग्रामपंचायत हनुमान कोळीवाडा बंद व महसुली गावाची अधिसूचना रद्द केलेली नाही.
