मुंबई : उद्योग उभारणीसाठी येणारी महत्त्वाची अडचण विचारात घेऊन राज्य सरकारने आता शेतजमीन ‘एनए’ (बिगर शेती) न करता औद्योगिक वापरास मुभा दिली आहे. त्यामुळे लघू, मध्यम उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणानुसार ही कार्यवाही केली असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार अकृषक वापराच्या सनदेची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे.
एखाद्या घटकाला औद्योगिक प्रयोजनासाठी बिगर शेती वापर सुरू करावयाचा असल्यास त्यांनी सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी घेतल्यानंतर किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यानंतर त्याची एक प्रत संबंधित ग्राम महसूल अधिकार्यांकडे अधिकार अभिलेखात योग्य त्या नोंदी घेण्यासाठी सादर करण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.
ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर ग्राम महसूल अधिकार्यांनी अधिकार अभिलेखात नोंद घेऊन अधिकार अभिलेख अद्ययावत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्यांना देण्यात आल्या आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. व्यवसाय सुलभता या भारत सरकारच्या उद्योग आणि व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे सुरू केलेल्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे. भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुकूल व्यवसाय परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
