India Water Crisis: देशातील अनेक मोठी शहरे सध्या पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. मुंबईत जलाशयांतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत असून, काही भागांमध्ये पाण्याचा पुरवठा मर्यादित करण्यात आला आहे. दिल्लीतही अनेक परिसरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. अशातच जागतिक संस्था मूडीजने भारतातील जलव्यवस्थापनाबाबत गंभीर इशारा दिला आहे.
मूडीजच्या अहवालानुसार, भारताची जलव्यवस्थापन प्रणाली विस्कळीत आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये पाण्याचे वाटप करण्याची प्रक्रिया संथ असल्याने भविष्यात जलसंकट अधिक तीव्र होऊ शकते. कृषी, उद्योग आणि घरगुती वापर यांच्यातील वाढती पाण्याची मागणी आणि मर्यादित उपलब्धता यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
मूडीजच्या मते, देशात उपलब्ध असलेल्या गोड्या पाण्यापैकी सुमारे 80 टक्के पाणी कृषी क्षेत्रात वापरले जाते. अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पाणी आणि वीज यावर अनुदान दिले जाते. त्यामुळे पाण्याचा वापर वाढत असताना त्याचे प्रभावी नियोजन होत नाही. याचा आर्थिक ताणही सरकारवर पडत आहे.
याशिवाय भारतातील जलव्यवस्थापन हे प्रामुख्याने राज्यांच्या अखत्यारीत येते. प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र जलनीती असल्याने एकसंध आणि प्रभावी धोरणाची कमतरता जाणवते. परिणामी, ज्या भागांमध्ये पाण्याची मागणी जास्त आहे तिथे संकट अधिक गडद होत आहे.
देशात डेटा सेंटर, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उद्योग वेगाने विस्तारत आहेत. या उद्योगांना सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याची मागणी वाढत असून उपलब्ध जलस्रोतांवर अतिरिक्त ताण पडत आहे.
अनियमित मान्सून, दुष्काळ, पूर आणि हवामान बदल यांसारख्या समस्या भारतासमोर आहेत. या सर्वांचा थेट परिणाम पाण्याच्या उपलब्धतेवर होत आहे. त्याचबरोबर भूजलाचा वाढता उपसा आणि गळती होणाऱ्या पाईपलाईनमुळेही जलसंकट अधिक गंभीर बनत आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात प्रमुख तलावांमध्ये सध्या केवळ 9.33 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याची माहिती समोर आली आहे. महानगरपालिकेच्या आकडेवारीनुसार, शहरासाठी अवघ्या एका महिन्यापुरते पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे पावसाने लवकर हजेरी लावली नाही तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
राजधानी दिल्लीत अनेक भागांमध्ये 15 ते 20 दिवसांपासून नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सध्या शहरात रोज सुमारे 950 एमजीडी पाणीपुरवठा होत असला तरी तो गरजेपेक्षा कमी असल्याने पाणीटंचाई जाणवत आहे.
चेन्नईतील प्रमुख जलाशयांमध्ये सध्या जवळपास 9 ते 10 महिन्यांचा पाणीसाठा उपलब्ध असला तरी भूजल पातळी वेगाने घसरत आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि डिजिटल उद्योगांचा विस्तार लक्षात घेता भविष्यात योग्य नियोजन न केल्यास चेन्नईलाही जलसंकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताने जलसंधारण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, भूजल पुनर्भरण आणि आधुनिक जलव्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या, शेती, उद्योग आणि हवामान बदल यांचा समतोल साधत शाश्वत जलधोरण राबवले नाही, तर देशातील अनेक मोठी शहरे भविष्यात गंभीर पाणीटंचाईच्या विळख्यात सापडू शकतात.
