मुंबई : मुंबईत झोपडपट्टी परिसरात बेकायदेशीरपणे चालवल्या जात असलेल्या शाळेची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) दिले आहेत.
संबंधित शाळेमध्ये जवळपास १५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ही शाळा चालवणाऱ्या ट्रस्टच्या अध्यक्षा मुमताज एच. खोजा यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल ५ लाख रुपयांचा दंडही न्यायालयाने ठोठावला.
शाळा ट्रस्टच्या अध्यक्षा खोजा यांनी अनेक हक्कांचा दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि दोन स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यांच्या याचिकेवर न्या. ए.एस. गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली.
खोजा यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर
केल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या पूर्वीच्या निकालाचा आढावा घेण्यासाठी जाणूनबुजून तथ्ये लपवली. त्यातून न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली, असे न्यायालयाने नमूद केले. स्वतःला ज्येष्ठ नागरिक तसेच पालकांवर अवलंबून असल्याचे वर्णन करणाऱ्या खोजा यांच्या प्रत्यक्षात झोपडपट्टी परिसरात तीन वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये सदनिका आहेत. त्यात एक निवासी, एक क्लिनिकसाठी आणि दुसरी ट्रस्टअंतर्गत शाळा चालवण्यासाठी वापरली जाते. या माध्यमातून याचिकाकर्त्यांनी २,२०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त जागेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. मूळ याचिकेत ही तथ्ये उघड करण्यात आली नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकरणात पालिका आणि एसआरएची निष्क्रियता दिसून येत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले व खोजा यांची पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावली.
