मुंबई : महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्यासाठी भक्कम पायाभरणी करणारा आणि विकासाच्या वाटेवर नेणारा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. याचवेळी राज्यातील शेतकर्यांना पीक कर्जमाफी देण्याचा निर्णय 30 जूनपर्यंत घेण्याचे आश्वासन देणार्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पात्र शेतकर्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा करत आश्वासनपूर्ती केली. सोबतच, ज्या शेतकर्यांनी कर्जफेड केली आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
महसुली उत्पन्नवाढीसाठी नवे स्रोत शोधणार्या फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पात जुन्या खासगी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करून वाहनधारकांच्या खिशात हात घातला आहे. याशिवाय, कमी मुद्रांकावर दस्त निष्पादित केल्यास होणार्या दंडात्मक तरतुदीची फेररचना करून दंड पाच हजार रुपयांवरून थेट एक लाख रुपयांपर्यंत प्रस्तावित केला आहे. शेतकरी कर्जमाफी वगळता मोठ्या आर्थिक दायित्वाच्या योजनांना अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आल्याने सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट 40 हजार 552 कोटी रुपयांपर्यंत नियंत्रित ठेवण्यात फडणवीस यांना यश आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राज्याचा संकल्प हे समीकरण रूढ झाले होते. मात्र, अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे फडणवीस यांनी विधानसभेत राज्याचा 2026-27 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. तर, विधान परिषदेत वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी अर्थसंकल्प मांडला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समर्पित करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ डोळ्यांसमोर ठेवून कृषी, ऊर्जा, सिंचन, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीवर अधिक भर देताना सरकारने राज्याच्या प्रगतीचे चक्र वेगाने फिरेल याची काळजी घेतली आहे. प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देताना अर्थसंकल्पात प्रगतिशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांचा आधार घेण्यात आला असून, 16 उपक्षेत्रे निश्चित करीत अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतकर्यांसाठी
चौथी कर्जमाफी जाहीर
विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणार्या पात्र शेतकर्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. या घोषणेमुळे राज्यातील पात्र शेतकर्यांना अलीकडच्या काळात चौथ्यांदा कर्जमाफी मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 2008-09 च्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफी दिली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकर्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली होती. त्यापाठोपाठ उद्धव ठाकरे सरकारने 2019 मध्ये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंतर्गत शेतकर्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. आता फडणवीस सरकारने चौथी कर्जमाफी जाहीर केली असून, त्यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे 35 हजार कोटींचा बोजा येणार आहे.
शेतकर्यांची कर्जबाजारीपणातून सुटका व्हावी म्हणून अल्प आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी मित्र संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. परंतु, या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याशिवाय कर्जमाफी योजनेसाठी अटी-शर्तीसुद्धा निश्चित करण्यात आलेल्या नाहीत.
येत्या 20-25 दिवसांत कर्जमाफी कराव्या लागणार्या शेतकर्यांची सर्व आकडेवारी येईल. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय जाहीर केला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राजकोषीय सुधारणांमध्ये राज्य नेहमीच अग्रेसर राहिले आहे. त्यामुळे राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. तसेच, राज्याची महसुली तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 1 टक्क्यापेक्षा कमीच राहिलेली आहे. तरीही सन 2026-27 या वर्षातील राजकोषीय तूट 1 लाख 50 हजार 491 कोटी रुपये इतकी येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या वाहन खरेदीला प्रोत्साहन
नव्या वाहन खरेदीला प्रोत्साहन म्हणून जुने वाहन निष्कासित करून नवीन वाहन खरेदी केल्यास मोटार वाहन करात 15 टक्के सूट, नवीन वाहने खरेदी करताना बीएस-4 आणि त्यावरील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटार वाहन करात 16 टक्के, तर बीएस-3 आणि त्याखालील प्रदूषण मानके असलेल्या वाहनांना मोटार वाहन करात 30 टक्के सूट देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. याशिवाय क्रेनआधारित वाहनांच्या किमतीवर 7 टक्क्यांप्रमाणे एकरकमी कर होता. परंतु, मोठ्या किमतीची वाहने अन्य राज्यांत नोंदणी होत असल्याने कराची कमाल मर्यादा 30 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वाहन वितरकास व्यवसाय प्रमाणपत्र 5 वर्षांचे आणि कर मात्र 1 वर्षाचा असल्याने त्याच्या दरात सुधारणा करण्यात आल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
मुद्रांकावर दस्त निष्पादित केल्यास अपराध सिद्धीनंतर सक्तमजुरी आणि शास्तीच्या रकमेत फेररचना करताना ती 5 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात केवळ 164 कोटी रुपयांची करवाढ असून, पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ती केली आल्याचे फडणवीस म्हणाले.
वार्षिक योजनेत भरीव तरतूद
2026-27 च्या अर्थसंकल्पात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 21 हजार 867 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद 1 हजार 702 कोटींनी अधिक आहे. गेल्यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 20 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद होती.
6 लाख 16 हजार कोटी महसुली जमेचा अंदाज
सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी 7 लाख 69 हजार 467 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. अर्थसंकल्पात महसुली जमा 6 लाख 16 हजार 99 कोटी रुपये, तर महसुली खर्च 6 लाख 56 हजार 651 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. परिणामी, महसुली तूट 40 हजार 552 कोटी रुपये इतकी येण्याचा अंदाज आहे. तर, राजकोषीय तूट ही 1 लक्ष 50 हजार 491 कोटी राहणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षातील महसुली तूट ही गेल्यावर्षीच्या तुलनेत जवळपास 5 हजार कोटी रुपयांनी कमी आहे. तसेच, महसुली व राजकोषीय तूट ही राज्याला घालून दिलेल्या निकषात आहे. अर्थसंकल्पाचे आकारमान पाहता ती कमी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
