मुंबई : राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी सहानंतर झालेले सुमारे 76 लाख मतदान आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणार्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सायंकाळी सहानंतर 76 लाख मतदान कसे वाढले, असा प्रश्न उपस्थित करणारी नोटीस न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगासह राज्य निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकार्यांना बजावली आहे. याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर येत्या दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
चेतन अहिरे यांनी दाखल केलेल्या यासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी 17 फेबु्रवारी रोजी होणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झाली, सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानातील घोळ, त्याबाबतची कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास निवडणूक आयोगाने दिलेला नकार आदी मुद्दे या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यावर अहिरे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. प्रकाश आंबेडकर आणि अॅड. संदेश मोरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला जोरदार आक्षेप घेतला. सायंकाळी सहानंतर सुमारे 76 लाख मतदानाची नोंद झाली. मात्र, त्यात निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी झाली नाही. सुमारे 95 केंद्रांवर मतदानाची संख्या जुळलेली नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच रद्द करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने केंद्रीय आयोगासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी करून याचिकेची सुनावणी 17 फेबु्रवारीला निश्चित केली आहे.
