मुंबई : मद्य उत्पादनावरील मूल्यवर्धित कर पूर्णपणे रद्द करतानाच अन्य जाचक कर कमी न केल्यास राज्यातील परमिट रूम बंद ठेवण्याचा इशारा भारतीय हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनेचे (आहार) संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योग हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. मात्र, ऑक्टोबर 2023मध्ये मद्यावरील व्हॅट 5 वरून 10 टक्के इतका वाढविण्यात आला. त्यातच जून महिन्यात राज्य सरकारने मद्यावरील उत्पादन शुल्क थेट 60 टक्के इतके वाढविले. वाढत्या करांमुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे.
कर कमी करण्याबाबत आम्ही यापूर्वी, आम्ही जीएसटी आणि एक्साईज आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. मात्र, त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर सर्व मागण्या ठेवणार आहोत, असे आहार संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी बुधवारी सांगितले.
अन्यायकारक करवाढीचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याचे आहार संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील होटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योगात सध्या 19,000 पेक्षा जास्त परवानाधारक बार व लाउंज आहेत आणि हा आकडा दरवर्षी 8 टक्क्यांनी वाढतो आहे. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राने 4 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार दिला आहे.
