Maratha Reservation : मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने दिला होता नकार, जाणून घ्या निकालात नेमकं काय म्हटलंय?
Maratha Reservation :
ऐन गणेशोत्सवात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरु आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत आज (दि. ३१) मत्रीमंडळ उपसमितीची पुन्हा बैठक झाली. आता याप्रश्नी आज सायंकाळी महाधिवक्तांसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे. मात्र मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यासंर्भात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर आहे. जाणून घेवूया न्यायालयाने दिलेल्या निकालांबाबत...
कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणी तक्रारदाराची उच्च न्यायालयात धाव
बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यांना मिळालेल्या कुणबी प्रमाणपत्रावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यांना दाद न मिळाल्याने होले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालय कुणबी प्रमाणपत्रावर नेमकं काय म्हणाले?
या प्रकरणी १७ ऑक्टोबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एच. मार्लापल्ले आणि न्या. ए. एस. बग्गा यांच्या खंडपीठाने निकाला दिला. न्यायालयाने या आदेशातील परिच्छेद 17 मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अॅब्सर्डिटी) ठरेल.
उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
बाळासाहेब चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. बी. एन. अग्रवाल आणि न्या. पी. के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल 2005 रोजी हे प्रकरण निकाली काढताना मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले. तसेच महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा (सोशल अॅब्सर्डिटी) ठरेल, हा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला काहीच गरज वाटत नाही, असे स्पष्ट करत बाळासाहेब चव्हाण यांची याचिका फेटाळली होती.
...तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल
कुणबी प्रमाणपत्र प्रकरणी 6 ऑक्टोबर 2002 मुंबई उच्च न्यायालयाने सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यावर निकाल दिला होता. न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन. व्ही. दाभोळकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालातील परिच्छेद 46 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, कुणबी प्रमाणपत्राबाबत जात पडताळणी समितीकडे मांडण्यात आलेली भूमिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. आणि असे केले तर ते महाराष्ट्रातील वास्तविक सामाजिक व्यवस्थेच्या (स्टार्क सोशल रियालिटीज) विरोधात असेल.
मंत्रीमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा पेच, महाअधिवक्त्यांबरोबर आज महत्त्वाची बैठक
मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यासंर्भात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता आता याप्रश्नी आज मराठा आरक्षण मत्रीमंडळ उपसमिती राज्याच्या महाधिवक्तांसोबत चर्चा करणार आहेत. मात्र मराठा बांधवांना ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यासंर्भात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर असून, यावर आता राज्य सरकार कसा तोडगा काढणार याकडे राज्यात मराठा बांधावांचे लक्ष वेधले आहे.
