मुंबई : बदलापूर लैंगिक अत्याचारप्रकरणी शिक्षण विभागाने जीआर काढला असून या जीआरमधील सूचनांची अंमलबजावणी शाळांनी करणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत 40 टक्के शाळांनी विद्यार्थी सुरक्षेच्या उपाययोजनांची माहिती वेब पोर्टलवर अपलोड केली आहे. उर्वरित शाळांनी 9 ऑक्टोबरपर्यंत माहिती अपलोड करावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले.
बदलापूर येथील शाळेत सफाई कर्मचार्यांनी दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत हायकोर्टाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळांनी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती वेब पोर्टलवर अपलोड केली जात आहे. त्यासाठी एक लिंक तयार करण्यात आल्याची माहिती दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने ही माहिती तातडीने सर्वसामान्यांनाही उपलब्ध द्या, असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेची सुनावणी 10 ऑक्टोबरला निश्चित केली.
महिला आणि बाल विकास विभाग व आदिवासी विभागानेही जीआर स्वीकारल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. निवासी शाळा, बालगृहे, आश्रमशाळा इत्यादींसाठी तपशील उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित विभागाकडून पावले उचलली जातील, अशी हमी न्यायालयाला दिली.
