मुंबई : गुजरातमध्ये बनावट कंपनी उघडण्यासाठी मुंबईतील नागरिकाच्या आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर केल्याच्या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. संबंधित व्यक्तीने वारंवार तक्रारी करुनही निष्क्रिय राहिलेल्या यूआयडीएआय, आयकर खात्यासह पाच विभागांना न्यायालयाने प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला असून दंडाची ही रक्कम याचिकाकर्त्याला वेळीच देण्याचे आदेश देत न्यायालयाने संबंधित विभागांना दणका दिला.
आधार कार्ड आणि पॅन कार्डच्या गैरवापराचा मनस्ताप सहन केलेल्या विलास लाड यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्ते लाड यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर आणि अॅड. जनिश जैन यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. लाड यांचे पान-बिडीचे दुकान आहे. त्यांच्या आधार व पॅनकार्डचा गैरवापर करून अज्ञात व्यक्तीने बँक खाते उघडले. नंतर जीएसटीमध्ये बनावट कंपनीची (मेट्रो इंटरनॅशनल ट्रेडिंग कंपनी) नोंदणी केली. त्या बँक खात्यातून कोट्यवधी रुपयांचे धनादेश जारी केले होते. ते धनादेश बाउन्स झाल्यामुळे लाड यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल झाले. केवळ आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर करून सामान्य दुकानदारांची फसवणूक झाली. मात्र त्यांच्या तक्रारींवर अधिकार्यांनी कारवाई केली नाही, याकडे अॅड. वारुंजीकर यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने यूआयडीएआय, गुजरातचे मुख्य आयुक्त, मुंबईतील आयकर आयुक्त, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि गुजरात राज्य कर आयुक्त यांना फटकारले आणि प्रत्येकी 10 हजार रुपयांच्या दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम याचिकाकर्त्या लाड यांना भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
एखाद्या व्यक्तीच्या आधार आणि पॅनकार्डचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे, असे असतानाही जर सरकारचे अधिकारी ढिम्म राहात असतील, तर ही देशातील नागरिकांसाठी खेदाची बाब आहे. संबंधित अधिकार्यांनी वेळीच कायदेशीर कारवाई सुरू करणे आवश्यक होते. ते मागील पाच वर्षे बघ्याच्या भूमिकेत राहिले, हे दुर्दैवी आहे. सरकारी अधिकार्यांच्या हलगर्जीपणामुळे सामान्य माणसांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने संबंधित अधिकार्यांवर ओढले.
