मुंबई : बेकायदेशीर होर्डिंग्जबाबत काय कारवाई केली, किती जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला, याबाबत कोर्टाला माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दोन दिवसांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, अन्यथा कारवाईचा बडगा उगरला जाईल, अशी तंबी दिली. तसेच मुंबई, पुणे व राज्यातील इतर सर्व पालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कारवाईबाबत माहिती देण्याचे आदेश दिले.
मुंबईसह राज्यातील अनेक शहरांना बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या बेकायदा फलकबाजीविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर, बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी न्यायालयाने 30 जानेवारी 2017 रोजी सविस्तर आदेश दिला होता. त्यात, राज्य सरकारसह सर्व महापलिकांना सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्वच महापालिकांची झाडाझडती घेतली. कोणत्या महापालिकेने किती एफआयआर नोंदवले आहेत, कोणती कारवाई केली आहे आणि दंडाची रक्कम वसूल केली आहे, याची माहिती आपल्याला मिळू शकेल का? दंड वसूल करण्यासाठी पालिकेने कोणती कारवाई केली आहे? त्यासाठी कृती योजना काय आहे?
याबाबत खंडपीठाने विचारणा केली. तसेच प्रत्येक पालिकेकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र विभाग असावा का? अशी विचारणा करत बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर किंवा बॅनरसाठी दंडाची रक्कम राजकीय पक्षाने अधिकृत केलेल्या व्यक्तीकडून वसूल करावी, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तसेच बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध केलेली कारवाई, नोंदवण्यात आलेल्या एफआयआरची माहिती सादर न केल्याबद्दल ठाणे पालिकेला फटकारले. ठाणे पालिकेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी देत असल्याचे स्पष्ट करत याचिकेची सुनावणी 26 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
बेकायदेशीर होर्डिंग्जविरुद्ध वेळेवर कारवाई करण्यासाठी लातूर महानगरपालिकेने पोलिस अधिकाऱ्यांसह उत्साही नागरिकांचा एक व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार केला आहे. महापालिकेने या भागातील प्रिंटर्ससोबत नियमित बैठका घेतल्या आणि होर्डिंग्जवर क्यूआर कोड अनिवार्य केले आहे, अशी माहिती लातूर पालिकेच्या वतीने ॲड. मनोज कोंडेकर यांनी दिली. याची दखल घेत खंडपीठाने लातूर पालिकेचे कौतुक केले.
