मुंबई : कोणतीही वस्तू रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवणे किंवा जतन करण्याला ‘उत्पादन प्रक्रिया’ म्हणता येणार नाही. त्यामुळे ज्या जागेत वस्तू जतन केली जाते, ती जागा कारखाने कायद्यांतर्गत ‘कारखाना’ म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. मधू मालती एंटरप्रायजेसने दाखल केलेल्या अपिलावर न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला.
11 वर्षांपूर्वी एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्सच्या (ईएसआय) विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती जैन यांच्यासमोर दीर्घ सुनावणी झाली. रेफ्रिजरेटरमध्ये औषधे जतन करण्याच्या तसेच साठवण्याच्या कृतीला विशेष न्यायालयाने ‘उत्पादन प्रक्रिया’ मानले होते. त्याच आधारे ईएसआय महामंडळाने याचिकाकर्त्या कंपनीला कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी 68 हजार रुपये योगदान देण्यास सांगण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. त्यावर आक्षेप घेत मधू मालती एंटरप्रायजेसने उच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले.
कंपनीने आपली आस्थापना मुंबई दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असून कारखाने कायद्यांतर्गत नोंदणी नसल्याचा दावा केला होता. कंपनीच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती जैन यांनी कारखाना कायद्यांतर्गत उत्पादन प्रक्रियेच्या व्याख्येबाबत महत्वपूर्ण भाष्य केले. केवळ शीतगृहात कोणतीही वस्तू जतन करणे किंवा साठवणे म्हणजे उत्पादन प्रक्रिया ठरत नाही. एखाद्या व्यापाऱ्याने औषधे केवळ रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवणे याला कारखाना कायदा, 1948 च्या कलम 2(के) नुसार ‘उत्पादन प्रक्रिया’ म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती जैन यांनी नोंदवले आणि कंपनीच्या अपिलाचा स्वीकार करीत कंपनीला दिलासा दिला.
