मुंबई : राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी काढलेल्या शासन निर्णयाला (जीआर) अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरकार आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळली. याचाच अर्थ राज्य सरकारने जारी केलेला हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा आदेश अंतिम सुनावणीपर्यंत वैध राहणार आहे. हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील शासन निर्णयाला त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ, सामाजिक कार्यकर्ते सदानंद मंडलिक यांनी याचिकांद्वारे केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक असल्याचा दावा माळी समाज महासंघाने केला. यापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे अनेक आयोगांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर नारायण राणे समितीने सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केल्यानंतर मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण नाकारले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने आता ओबीसींमधून त्यांना मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा घाट घातला जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. तथापि न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीत त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शासनाचा निर्णय तात्पुरता रद्द करण्याची मागणी अमान्य केली.
राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेटवरून जारी केलेल्या मराठा विरूध्द ओबीसी संघटनामध्ये कलगीतुरा सुरू असताना आणि सरकारला धारेवर धरण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी चालवले असतानाच उच्च न्यायालयाने ही भूमिका घेतली याला विशेष महत्व आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवादात सांगितले की, हैदराबाद गॅझेट हा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. त्यामध्ये मराठा आणि कुणबी समाजामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सारखेपणा असल्याचे ठोस पुरावे आहेत. त्यामुळे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देणे हे न्याय्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य पाऊल आहे, असे सरकारचे मत बनले. या युक्तिवादावर न्यायालयाने प्राथमिक टप्प्यावर समाधान व्यक्त केले आणि शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
