मुंबई ः पती-पत्नीमध्ये होणारे घरगुती हिंसाचाराचे प्रकार व त्यातून उद्भवणार्या खटल्यांच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे रक्षण करणारा घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा हा केवळ कायदेशीररित्या वैध विवाहांपुरता मर्यादित नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला. याचवेळी तांत्रिक कारणावरुन महिलेची तक्रार फेटाळण्याचा ठाणे सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या निकालामुळे याचिकाकर्त्या महिलेसह घरगुती हिंसाचार पीडित इतर महिलांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेने 2005 मधील घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत दंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यात तिने घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याबरोबरच पर्यायी घराची व्यवस्था, पोटगी, अल्पवयीन मुलीचा ताबा आणि भरपाईची मागणी केली होती. तक्रारीमध्ये तिने लिव्ह-इन जोडीदाराकडून गंभीर स्वरुपात शारीरिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ झाल्याचा आरोप केला होता.
तथापि, ठाणे सत्र न्यायालयाने 2022 मध्ये तिची तक्रार फेटाळून लावली. तिने पहिल्या पतीपासून औपचारिक घटस्फोट घेतलेला नाही. त्यामुळे तिचे दुसरे लग्न कायदेशीररित्या वैध नाही. अशा परिस्थितीत ती घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दिलासा मिळवण्यास हक्कदार नाही, असा निर्णय ठाणे सत्र न्यायालयाने दिला होता. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवून रद्द केला.
घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा हा काही केवळ कायदेशीररित्या वैध विवाहांपुरता मर्यादित नाही. केवळ विवाह प्रमाणपत्र असलेल्या महिलांना नव्हे तर सर्व प्रकारच्या घरगुती व्यवस्थेत महिलांना संरक्षण देण्यासाठी घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा लागू होतो, असे स्पष्ट मत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी नोंदवले आणि याचिकाकर्त्या महिलेची तक्रार पुनर्जिवीत केली. तसेच कायदेशीर खर्चापोटी याचिकाकर्त्या महिलेला 1 लाख रुपये देण्याचे आदेश प्रतिवादी पतीला दिले.
