मुंबई: सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांचे थकीत मेंटेनन्स शुल्क हे सतत राहणारे दायित्व आहे. अनेक वर्षांनंतरही मेंटेनन्सच्या शुल्काची कायदेशीर वसुली केली जाऊ शकते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आणि ठाण्यातील दोन ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स शुल्क न भरणाऱ्या सभासदांविरोधात कारवाई करण्याचा सोसायट्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाण्यातील रहिवासी असलेल्या दोघा ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या सोसायटीने सुरू केलेल्या मेंटेनन्स वसुलीच्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. थकीत मेंटेनन्सची वसुली कालबाह्य झाली आहे.
आपण महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्टअंतर्गत अधिकृत नोंदणीकृत फ्लॅट मालक नसल्यामुळे मेंटेनन्स देण्यास बांधील नाहीत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याचिकाकर्ते रहिवासी 1996 पासून नोंदणीकृत न केलेल्या विकास कराराच्या आधारे संबंधित फ्लॅटमध्ये राहात होते.
त्यांनी थकीत मेंटेनन्सची रक्कम भरण्यास नकार दिला होता. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी सविस्तर सुनावणी घेतली आणि निर्णय दिला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 154बी-29 अंतर्गत सोसायट्यांच्या थकबाकी वसुलीसाठी विशेष यंत्रणा आहे.
यासाठी सामान्य कालमर्यादेचे नियम लागू होत नाहीत. त्यामुळे 10 ते 15 वर्षांपूर्वीचे जुने मेंटेनन्स शुल्कही वसूल केले जाऊ शकते. एखादी व्यक्ती फ्लॅटची अधिकृत नोंदणीकृत मालक नसली, तरी ती जर त्या फ्लॅटमध्ये राहात असेल व कर भरत असेल आणि सोसायटीच्या सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असेल, तर तिला मेंटेनन्स भरावाच लागेल, अशी निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली.
