मुंबई : दहीहंडी गोविंदा अपघाती विमा योजना शासनाकडून जाहीर करण्यात आल्यानंतर गोविंदा पथकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असतानाच अर्ज भरण्याच्या जाचक अटींमुळे त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने मोफत अपघाती विमा योजना राबवणे स्वागतार्ह निर्णय आहे, मात्र प्रत्यक्षात या योजनेसाठी तयार करण्यात आलेला फॉर्म अत्यंत किचकट, अव्यवहार्य आणि लहान-मोठ्या गोविंदा पथकांसाठी अन्यायकारक आहे. एकाच फॉर्ममध्ये दोन वेळा मंडळाचे नाव, दोन मोबाईल नंबर आणि दोन ईमेल आयडी मागण्याचा अर्थ काय ? हे फक्त गोंधळ निर्माण करणारे आहे. प्रत्येक फिल्डवर स्टार मार्क ठेवून जबरदस्तीने सर्व माहिती भरण्यास भाग पाडले जात आहे. एखाद्या माहितीचा अभाव असल्यास फॉर्म नाकारला जाणार का? मग गरीब आणि ग्रामीण भागातील पथकांचे काय? अशी विचारणा दहीहंडी असोसिएशनचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष संदीप ढवळे यांनी केली.
मंडळाच्या लेटरहेडवरचा अर्ज आणि सर्व गोविंदांची यादी फक्त एका फाईलमध्ये अपलोड करण्याची अट हास्यास्पद आहे. ग्रामीण भागातील मंडळांकडे अशी तांत्रिक साधने नसताना एवढ्या गुंतागुंतीच्या अटी लादणे म्हणजे सणाच्या आनंदावर पाणी फेरण्यासारखे आहे.
ही योजना शासनाच्या निधीतून राबवली जात आहे, तर एवढ्या किचकट अटी असोसिएशनकडून का घालण्यात येत आहेत, असा सवाल दहीहंडी असोसिएशनचे सचिव कमलेश भोईर यांनी केला.
दहीहंडी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा सण आहे, तो कोणत्याही बोगस नियमांच्या जोखडात अडकवू नका. गोविंदांचा विमा हा हक्क आहे, उपकार नाही. शासनाने तत्काळ या फॉर्ममधील गुंतागुंतीच्या अटी रद्द करून ओरिएंटल इन्शुरन्स कार्यालयात एकखिडकी योजना चालू करावी व सोपी प्रक्रिया लागू करावी, अन्यथा शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल आणि शासन तसेच असोसिएशन जबाबदार राहतील.
दहीहंडीचा आनंद आणि गोविंदांची सुरक्षा यांनाच महत्त्व हवे. नियमांच्या नावाखाली या सणाचे स्वरूप बिघडवण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा मान ठेवत हा सण पूर्वीप्रमाणे आनंदात पार पडला पाहिजे, असे मत केदार दिघे यांनी मांडले आहे.
