मुंबई : विधान परिषदेतील राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या गेली चार वर्षे न्यायालयीन कचाट्यात अडकलेल्या नियुक्त्यांचा तिढा लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला, तो २३ ऑक्टोबरला जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली होती. कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही, यादी जाणूनबुजून रखाडवली. ही कृती राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहेर, असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. यशराज देवरा आणि अॅड. संग्राम भोसले यांनी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या कृतीला आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेतला. राज्यपाल आणि मंत्रिमंडळाने घटनेतील कलमांचा गैरवापर केला. राज्यपाल है राजकीय पक्षाच्या इशाऱ्यावर रबरी शिका म्हणून काम करीत होते, असा आरोप केला. तसेच राज्यपालांना तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने दिलेली यादी परत करता येत नाही. तसेच एकदा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय मंत्रिमंडळाला पुन्हा नव्याने घेता येत नाही असा दावा केला.
तर राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल डॉ. विरेंद्र सराफ यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला याचिकाकत्यांला आव्हान देता येत नाही, असे सांगत आलेल्या आरोपाला आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देत निर्णय राखून ठेवला.
सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निरीक्षण नोंदविताना राज्यपालांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने १२ आमदारांच्या जागांसाठी शिफारस केलेली नावे एकतर स्वीकारा किंवा नाकारा, असे स्पष्टपणे सुचवले होते. त्यानुसार तत्कालीन राज्यपालांनी कृती केली नाही. न्यायालयाच्या निरीक्षणांचाही गांभीर्यान विचार करून त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नव्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारची यादी मागे घेतली आणि नवीन यादी पाठवली. या नव्या यादीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देत नियुक्त्यांना मनाई केली होती.
