मुंबई : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून गायींमध्ये भ्रूण प्रत्यारोपण करण्यासाठी राज्यात सहा प्रयोगशाळा (लॅब) उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागात एक प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या गायींच्या जातींमध्ये सुधारणा होऊन त्यांची प्रजनन क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळच भ्रूण प्रत्यारोपणाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, यापूर्वी गायींच्या जाती सुधारण्यासाठी परदेशातून वीर्य (सीमन) आयात करण्याची योजना होती. आता राज्यातच भ्रूण प्रत्यारोपणाची सुविधा विकसित केली जाणार आहे. प्रत्येक प्रयोगशाळेसाठी सुमारे चार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या पुणे आणि नागपूर येथे दोन प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.
भ्रूण प्रत्यारोपण कसे केले जाते?
गायींमध्ये भ्रूण प्रत्यारोपणासाठी निश्चित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) अवलंबली जाते. यामध्ये प्रथम उच्च प्रतीच्या देशी गायींची अंडी (ओव्हम) घेतली जातात. त्यानंतर त्या गायींना उच्च दर्जाच्या सांडांच्या वीर्याद्वारे गर्भाधान केले जाते. प्रयोगशाळेत भ्रूण तयार झाल्यानंतर तो कमी उत्पादक किंवा दुर्बल गायींमध्ये प्रत्यारोपित केला जातो. यामुळे उत्तम गुणवत्तेच्या वंशाची पैदास करता येते.
* योजनेंतर्गत गाय आणि म्हैस यांच्यामध्ये भ्रूण प्रत्यारोपणासाठी अनुदान दिले जाते. एका भ्रूण प्रत्यारोपणासाठी साधारणतः २४ हजार रुपयांचा खर्च येतो.
* शासनाने या खर्चावर १०० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लाभार्थी शेतकऱ्यांना केवळ सेवा शुल्क भरावे लागणार आहे.
* भूमिहीन, अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक व इतर पात्र लाभार्थी योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. एका शेतकऱ्याला वर्षभरात जास्तीत जास्त ५ पशूंसाठी लाभ घेता येईल.
* या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नागपूरस्थित महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
* योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गाय किंवा म्हशीची नोंदणी भारत पशुधन पोर्टलवर करणे अनिवार्य असेल.
राज्यात भटक्या आणि निरुपयोगी जनावरांची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. यावर उपाय म्हणून शासन सेक्स सॉर्टेड सीमन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. या तंत्रज्ञानामुळे मादी वासरू जन्माला येण्याची शक्यता अधिक असते. या तंत्रज्ञानासाठीही शासनाने १०० टक्के अनुदानाची योजना तयार केली आहे.
