मुंबई : शासकीय तथा अनुदानित अनाथालये व बालगृहांमध्ये राहणाऱ्या अनाथ मुलांची वयोमर्यादा १८ वर्षांवरून २१ वर्षे करणार असून तसा प्रस्ताव सरकारकडे मांडणार आहोत, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी येथे दिली. म्हाडाच्या सदनिकांमध्ये अशा अनाथ मुलांसाठी आरक्षण ठेवण्याचा प्रस्तावदेखील मंजूर करून घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार असल्याचे अदिती तटकरे म्हणाल्या.
तर्पण फाऊंडेशनतर्फे आयोजित चौथ्या तर्पण युवा पुरस्कार सोहळ्यात त्या बोलत होत्या. या समारंभात सनाथ वेल्फेअर फाऊंडेशनच्या संस्थापिका गायत्री पाठक, स्नेहवन संस्थेचे संस्थापक अशोक देशमाने आणि श्री संस्कार मतिमंद मुलींचे वसतिगृहच्या अध्यक्षा श्रीमती मंगलताई वाघ यांना विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि मंत्री अदिती तटकरे यांच्या हस्ते तर्पण युवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावेळी विधान परिषदेचे आमदार व तर्पण फाऊंडेशनचे संस्थापक श्रीकांत भारतीय, विशेष अतिथी म्हणून वोक्हार्ट लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक डॉ. हुजैफा खोरेकीवाला, कोहिनूर ग्रुपचे संस्थापक व अध्यक्ष कृष्णकुमार गोयल आणि इस्कॉनचे प्रवक्ते श्री नित्यानंद चरणदास आदी उपस्थित होते. अनाथ मुलांना १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बालगृहातून किंवा अनाथालयातून बाहेर काढले जाते. परंतु हीच ती वेळ असते, जेव्हा त्यांना भविष्याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक असते. अशा मुलांना शासनाने ते स्वतःच्या पायावर उभे राहत नाही तोपर्यंत सांभाळावे व त्यासाठी कायदा बदलावा या मागणीसाठी अमरावतीच्या वझर पॅटर्नचे जनक आणि शंभरहून अधिक अनाथ मुलांचे बाप झालेले पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा चालवला आहे. या पार्श्वभूमीवर अदिती तटकरे यांनी जाहीर केलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जातो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथांना शासनामध्ये नोकरीसाठी एक टक्का आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आपल्या पहिल्या राजवटीत घेतला होता. त्याचेही स्मरण यानिमित्ताने झाले. अनाथ मुलांमधून आदर्श व्यक्ती घडविण्याचे तर्पण फाऊंडेशनचे कार्य जगातील सर्वात श्रेष्ठ कार्य असून अनाथ मुलांबाबत प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी विधान परिषद सभापती म्हणून मी कटिबद्ध असेन, अशी ग्वाही सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिली.
या कार्यक्रमात बालगृहातून बाहेर पडलेली ४०० मुले सहभागी होती, त्यांचा उल्लेख करत तर्पणचे संस्थापक आ. श्रीकांत भारतीय म्हणाले, तर्पण संस्थेने चार वर्षांत १ हजार, २६० अनाथ मुलांचे संगोपन केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनाथांना शासनामध्ये नोकरीसाठी एक टक्का आरक्षण लागू केले, अनाथ मुले सरकारी नोकरीत येऊ शकली. जेव्हा मुलगी लग्न होऊन सासरी जाते, तेव्हा तिला माहेर असते. पण बालगृहातून किंवा अनाथालयातून बाहेर पडणाऱ्या मुलींना कोणतेही माहेर नसल्याने अशा लग्न झालेल्या अनाथ मुलींना सणासुदीला माहेरी जाण्यासाठी त्यांचे हक्काचे माहेर असावे यासाठी आम्ही पुण्याजवळ 'माहेरवाशीण सदन' उभारणार आहोत. येत्या वर्षभरात आम्ही ते सुरू करत आहोत, असे आ. भारतीय यांनी जाहीर केले.
