राजन शेलार
मुंबई : अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे राज्यातील शेतकर्यांवर अस्मानी संकट कोसळले असून, हातातोंडाशी आलेली पिके, फळबागा पूर्णत: नष्ट झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देणार्या बळीराजाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी ओला दुष्काळी जाहीर करून त्यानुसार मदत देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारच्या दरबारी ओला दुष्काळाची कागदोपत्री कोणतीच संकल्पना नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना अतिवृष्टीच्या निकषाप्रमाणे, प्रसंगी शेतीची भयावह परिस्थिती पाहता निकष बाजूला ठेवून मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे.
अनेक मंत्री शेतीची पाहणी करण्यासाठी गेले असता, शेतकरी तसेच स्थानिक नागरिकांकडून ओला दुष्काळ जाहीर करून मदत द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मात्र, ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दुष्काळ मॅन्युअलमध्ये कुठेही उल्लेख नाही, तीच परिस्थिती राज्यातही आहे. त्यामुळे राज्यात आतापर्यंत अतिवृष्टी झाली तरी कधीही ओला दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकार्यांनी दिली.
राज्याच्या इतिहासात कधी नव्हे तो गेल्या दहा दिवसांत ढगफुटीसारखा पाऊस पडला; पण दुष्काळ किंवा दुष्काळसद़ृश स्थिती जाहीर करण्याचा संबंध हा अवर्षणाशी आहे. राज्यात पाणीटंचाई परिस्थिती निर्माण झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जातो. त्यांतर्गत शेतकर्यांना, नागरिकांना आठ प्रकारच्या विविध सवलती दिल्या जातात. यापूर्वी 2023 मध्ये राज्याच्या काही भागात अवर्षणप्रवण स्थिती जाहीर करण्यात आली होती. तर 2018 मध्ये चाराटंचाई घोषित करून चारा डेपो उघडण्यात आले होते, अशी माहिती या अधिकार्याने दिली. दरम्यान, केंद्र शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणार्या जीवित व वित्तहानीसाठी 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीकरिता निश्चित केलेले राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे निकष व दर राज्य सरकारने स्वीकृत केले आहेत.
