मुंबई: महायुती सरकारमने भाजप आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या किल्लारी सहकारी साखर कारखान्यास विशेष बाब म्हणून १८ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्याच्या निर्णय घेतला. यावरून टीका होत असतानाच सरकारने गुरुवारी (दि.२०) पुन्हा सत्ताधाऱ्यांच्या दोन सहकारी साखर कारखान्यांवर मेहरनजर दाखवत ३३५ कोटी ३२ लाखांचे कर्ज वितरण केले.
राज्यातील सरकारी साखर कारखाने कर्ज बुडवत असल्याने राज्य सहकारी बँक तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी साखर कारखान्यांसाठी कर्ज देताना राज्य सरकारच्या हमीची अट घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपला मोर्चा राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे (एनसीडीसी) वळविला असून, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर एनसीडीसीच्या माध्यमातून अनेक सहकारी साखर कारखान्याना अर्थ सहाय्य करण्यात आले.
- आमदार विनय कोरे यांच्या तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्यास १६० कोटी ३७ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. या कर्जाचा उपयोग कारखान्याने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करण्याचे निर्देश.
- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा येथील लोकनेते मारुतराव घुले पाटील ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखान्यासाठी १७४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या निधीचा उपयोग जिल्हा बँकेचे थकीत कर्ज फेडण्यासाठी करण्याचे निर्देश.
