मुंबई ः गेल्या 5 वर्षांतील उत्तम आर्थिक कामगिरी लक्षात घेता राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेसह राज्यातील 16 बँकांच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, ठाणे या बँकांचा यात समावेश आहे.
राज्यातील 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 2024-25 या वर्षासाठी शासकीय कर्मचार्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी बँक खाते उघडण्याकरिता आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता, तसेच सार्वजनिक उपक्रम/महामंडळे यांचेकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी प्राधिकृत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे, असे वित्त विभागाने याबाबत जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे या 15 बँकांमध्ये आता शासकीय कर्मचार्यांचे वेतन व निवृत्तीवेतन जमा केले जाऊ शकेल. यासाठी या बँकांनी महिनाभरात राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार करणे गरजेचे आहे.
1)ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
2) रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
3) रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
4) सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
5)अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
6) पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
7) सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
8) सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
9) कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
10) लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
11)अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
12) भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
13) चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
14) गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
15) गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक
