मुंबई : सायबर हल्ल्यापासून शासकीय यंत्रणांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने ‘सायबर ऑडिट’ बंधनकारक केले आहे. सरकारच्या विविध विभागांच्या पायाभूत सुविधांचे, डाटाचे तसेच प्रकल्पांचे सायबर धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी दरवर्षी सायबर ऑडिट केले जाणार आहे. २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षापासून किमान एकदा सायबर ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासकीय विभाग-कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम, सहकारी बँका, इतर शासकीय नियंत्रणातील संस्थांना वर्षातून किमान एकदा सायबर सुरक्षा ऑडिट सक्तीचे.
यापूर्वीच स्वतंत्र महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन.
महामंडळाच्या माध्यमातून होणार सायबर ऑडिट.
तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरासोबतच सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातच विविध सरकारी विभाग आणि यंत्रणांकडे मोठ्या प्रमाणावर महत्त्वाची माहिती संकलित होत असते. त्यामुळे विविध विभागांची त्या अंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांची सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने दरवर्षी सायबर ऑडिट करण्याचा निर्णय केला आहे.
संवेदनशील पायाभूत सुविधांचेही सायबर ऑडिट
राज्यातील संवेदनशील पायाभूत सुविधांचेही (क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर) सायबर ऑडिट केले जाणार आहे. या कामांचे चालू आर्थिक वर्षापासून सायबर सुरक्षा ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर इतर आस्थापनांचे सायबर सुरक्षा ऑडिट प्राधान्याने महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळामार्फत अनिवार्य पद्धतीने करण्यात येणार आहे. तसे निर्देश गृहविभागाने जारी केले आहेत.
