राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय: गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी २५ हजार ९७२ कोटी मंजूर

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : स्त्री शिक्षणाची मशाल पेटवणाऱ्या आद्य क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी मौजे नायगाव (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे भव्य स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय आज ( दि. 22) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मौजे नायगाव येथील या स्मारकासाठी 142 कोटी 60 लाख रुपये तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67 लाख 17 हजार रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी 25 हजार 972 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतूदीस प्रशासकीय मान्यता

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

गोसीखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याद्वारे राबविण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यात वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता.पवनी) येथे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, औद्योगिक पाणी पुरवठा व मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती असा हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून खुले कालवा वितरण, उपसा सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण या पद्धतीने नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यादृष्टीने या प्रकल्पाच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कंत्राटी विधी अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंत्राटी तत्वावर विधी अधिकारी नियुक्त करण्यात येतात. या अधिकाऱ्यांना सध्या एकत्रितरित्या पस्तीस हजार रुपये मानधन देण्यात येते. हे मानधन कमी असून, ते वाढविण्याबाबपत विधी अधिकाऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आले होते. त्यांच्या मागणीचा विचार करून दरमहा पंचेचाळीस हजार रुपये मानधन आणि दूरध्वनी आणि प्रवास खर्चापोटी पाच हजार रुपये देण्यास मंजूरी देण्यात आली. यामुळे या विधि अधिकाऱ्यांना 50 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.

तात्पुरत्या स्वरुपातील 16 अतिरिक्त न्यायालये, २३ जलदगती न्यायालयांना २ वर्षांची मुदतवाढ

राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या विचारात घेता, मूळ न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करणे व न्यायदानात गती आणण्याकरीता १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे १८ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ५ वर्षांकरिता अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. ही न्यायालये कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्या दिनांकापासून पुढे आणखी २ वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांमधील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या विचारात घेता या न्यायालयांना दोन वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केला होता, त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुदतवाढ मिळालेल्या जलदगती न्यायलयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील संगमनेर, नेवासा, अमरावती, बीड, खामगाव, लातूर, खेड (पुणे), खेड (रत्नागिरी), कल्याण, ठाणे व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय दिंडोशी (मुंबई) या न्यायालयांचा समावेश आहे. तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्गातील अहमदनगर, माजलगाव, भंडारा, नांदेड, मुखेड (लिंक कोर्ट), परांडा, भूम, पनवेल, कराड, कल्याण, पुसद येथील न्यायालयांचा समावेश आहे. अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील अचलपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नागपूर (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण/MACT), नांदेड, निफाड, वसई, परभणी, माणगाव, कराड, वडुज, पंढरपूर, बार्शी, ठाणे (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण) तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संवर्गातील नागपूर व नाशिक या न्यायालयांचा समावेश आहे.

या न्यायालयांकरिता आवश्यक असणारी न्यायाधीश व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गाची पदे पुढे सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयांकरिता आवश्यक अशा ७८ कोटी ४६ लाख ७७ हजार ८९८ रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना पाणी, वीज सारख्या सुविधा, विविध सवलतींचा लाभ होणार

राज्यातील मच्छिमार,मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह ४ लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.