मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निष्पक्ष होणार आहे. राज्यपाल कार्यालयाच्या निर्देशानुसार नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून अध्यापकांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे सर्व भरती याच पद्धतीने पार पडतील, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. यामुळे उच्च शिक्षणाचा दर्जा राखण्यास मदत होईल, असेही ते यावेळी म्हणाले.
उच्च शिक्षण संस्थांमधील अध्यापकांकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून शैक्षणिक अर्हता आणि अनुषंगिक बाबी विहित करण्यात येतात. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १८ जुलै २०१८ च्या अधिसूचनेनुसार विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील अध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक किमान अर्हता आणि उच्च शिक्षणातील दर्जा कायम ठेवण्यासाठीच्या आवश्यक उपाययोजना आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
या अधिसूचनेतील तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात लागू करण्यात आल्या आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अध्यापकांची निवड प्रक्रिया राबविण्याबाबत कार्यपद्धती विहित करण्यात आली होती. ही निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि संतुलित व्हावी यासाठी त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. (अकृषि) सार्वजनिक विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेल्या अध्यापक व सांविधिक पदांच्या निवड प्रक्रिया नव्या कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात येणार असून भविष्यात होणाऱ्या सर्व भरती प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. याबाबत चा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला आहे.
कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक
सार्वजनिक विद्यापीठांतील सुरू असलेल्या अध्यापक पदांची निवड प्रक्रिया कार्यपद्धतीनुसार पूर्ण करण्यात येणार आहे. भविष्यातील भरती प्रक्रियेसाठी याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
