मुंबई : राज्यातील मुलींच्या उच्च शिक्षणातील आर्थिक अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. केवळ शिक्षण शुल्क (ट्युशन फी) माफीवर न थांबता, आता विकास शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क आणि इतर अतिरिक्त शुल्कांतूनही विद्यार्थिनींना संपूर्ण सवलत देण्याचा सरकारचा गांभीर्याने विचार आहे. यामुळे आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या असंख्य मुलींना मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
ही महत्त्वपूर्ण घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सिडनहॅम महाविद्यालयातील एका सोहळ्यात केली. आशियातील पहिल्या महिला वाणिज्य पदवीधर आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या पहिल्या महिला कर्मचारी, यास्मिन खुर्शीदजी सर्वेअर, यांच्या पदवीला १०० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यास्मिन सर्वेअर यांच्या प्रेरणादायी वारशाचा सन्मान म्हणून महाविद्यालयाच्या आवारात त्यांच्या अर्ध्या पुतळ्याचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले.
सध्या विद्यार्थिनींना ८४२ अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण शुल्क माफ आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालये इतर नावांनी मोठी रक्कम आकारतात. यात प्रामुख्याने विकास शुल्क (Development Fee), प्रयोगशाळा शुल्क (Laboratory Fee), ग्रंथालय शुल्क (Library Fee), सुविधा शुल्क (Facility Fee) या शुल्कांचा समावेश असतो.
अनेकदा या शुल्कांची एकत्रित रक्कम मूळ शिक्षण शुल्कापेक्षाही जास्त असते. त्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलींवर शिक्षण सोडण्याची वेळ येते. हीच गंभीर समस्या ओळखून आता या अतिरिक्त शुल्कांमधूनही विद्यार्थिनींना मुक्त करण्याची योजना सरकार आखत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री पाटील यांनी देशातील शिक्षणाच्या आकडेवारीवर बोट ठेवत सांगितले की, ‘आज देशात पुरुषांचे शिक्षणाचे प्रमाण ८१ टक्के असताना महिलांचे प्रमाण केवळ ६० टक्के आहे. ही मोठी दरी आपल्याला तातडीने भरून काढायची आहे.’
ते पुढे म्हणाले, ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांच्या कार्याला पुढे नेत, प्रत्येक मुलीला शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. सुरुवातीला महाविद्यालयांना हे शुल्क कमी करण्यास सांगितले जाईल. त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास, सरकार स्वतः एक ठोस आराखडा तयार करून या शुल्काची माफी देईल.’
याप्रसंगी डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास धुरे आणि माजी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारच्या या संभाव्य निर्णयामुळे राज्यातील महिलांचे उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढण्यास निश्चितच मदत होईल, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.
