मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने घोडबंदर येथील रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांची होत असलेल्या गैरसोयीची गंभीर दखल घेत ठाणे महापालिकेला चांगलाच दम भरला. असुविधा करून घोडबंदर येथील रहिवाशांना रस्त्यावर उतरायला का भाग पाडताय? त्यांच्या तक्रारींकडे का दुर्लक्ष करताय? अशा शब्दांत कानउघाडणी केली.
तसेच रस्ते आणि खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून इतर प्राधिकरणांवर जबाबदारी ढकलणाऱ्या प्रशासनाचा ढिसाळपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड दमही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने देत आठवड्याभरात मुंबई तसेच ठाणे पालिकेला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाने २०१८ साली खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिले होते. त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात महापालिका अपयशी ठरल्या, असा दावा करीत अॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.
ही याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. मात्र उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून डोंबिवलीतील १३ वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्याने ॲड रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी गेल्या वर्षी घोडबंदर भागात झालेल्या रस्ते अपघातांची माहिती दिली आणि तेथील त्रस्त रहिवाशांना प्रशासनाविरोधात आंदोलन करावे लागले याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी खंडपीठाने, प्रत्येक अपघात हा केवळ खड्ड्यांमुळेच होतो असे नाही; काहीवेळा वाहन अतिवेगाने चालवल्याने किंवा इतर कारणांमुळेही अपघात होऊ शकतो.
यावर याचिकाकर्त्यांनी तातडीने आक्षेप
घेत, पालिका प्रशासन या अशा कारणांमागे लपून आपली मुख्य जबाबदारी झटकत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने याची दखल घेत मुंबई आणि ठाणे पालिकेला आपली बाजू मांडण्यासाठी अखेरची संधी देत, येत्या सोमवारपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मुंबई पालिकेची हमी
यावेळी मुंबई पालिकेच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडताना, न्यायालयात तपशील सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती लवकरच पूर्ण केली जाईल, अशी हमी दिली.
