Ghansoli Simplex Society redevelopment: घणसोलीतील सिम्प्लेक्सचा पुनर्विकास नियमबाह्य
नेरुळ : पुनर्विकास वादामुळे बहुचर्चित ठरलेल्या घणसोलीतील सिम्प्लेक्स सोसायटीच्या पुनर्विकासाचा पेच कायम आहे. अनेक ठिकाणी सदस्यांना विश्वासात न घेता निविदा प्रक्रिया घाईगडबडीत राबवली जात असून नियमबाह्य पुनर्विकास सुरू असल्याचा आरोप सिम्प्लेक्स माथाडी वसाहत बचाव समितीने केला आहे. याबाबतचे निवेदन उपनिबंधक यांना दिले आहे. विविध सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवांनाही हे निविदन दिले आहे.
उपनिबंधक कार्यालय व शासन निर्णय (13 सप्टेंबर 2019) यांनी बंधनकारक ठरवलेल्या अनेक प्रक्रियांचे पालन झालेले नसल्याचे पत्रात नमूद आहे. निविदा प्रक्रिया अवघ्या दोन दिवसांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न संशयास्पद आहे. 24 इमारतीमधील माथाडी वसाहतीतील रहिवाशांना पुनर्विकासानंतर किती आकाराची घरे मिळणार आहेत याची माहिती देण्यात आलेली नाही. याबद्दल समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट तसेच इतर तज्ज्ञांची निवड योग्य प्रक्रियेनंतर झालेली नाही. 2020-2024 दरम्यान अनेक बदल झाले, मात्र सभासदांची संमती घेण्यात आली नाही. कायद्याप्रमाणे स्ट्रक्चरल ऑडिट व फिजिबिलिटी रिपोर्ट रहिवाशांना देणे बंधनकारक असतानाही देण्यात आलेला नाही. कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही पुनर्विकासाचे टप्पे पुढे रेटले जात आहेत. सोसायटीची कोणतीही विधी सर्वसाधारण सभा न घेता निर्णय घेतले जात असून, वकिलांचे मत, लेखापरीक्षक बदल, पात्रता निकष यांसारखी महत्त्वाची माहिती सदस्यांपासून लपवली गेल्याचा आरोप, बचाव समितीने केला आहे.
नियमबाह्यरित्या पुनर्विकास पुढे नेण्याचा प्रयत्न सुरूच राहिला, तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, स्थानिक आमदार, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव नगर विकास, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, सहकार मंत्री उपनिबंधक कार्यालयात औपचारिक तक्रार दाखल करण्याबरोबरच आमरण उपोषणाचा इशाराही समितीने दिला आहे.
बचाव समितीच्या प्रमुख मागण्या
पुनर्विकास हवाच, पण पूर्ण कायदेशीर मार्गानेच आणि पारदर्शक असावा, सुरू असलेली संपूर्ण निविदा प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करावी.
13/09/2019 च्या शासन निर्णयाचे काटेकोर पालन करावे.
सर्व कागदपत्रे, अहवाल, मिनिट्स, कायदेशीर मत उपलब्ध करून देऊन पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी. आर्किटेक्ट, कायदेशीर सल्लागार यांची निवड नियमबद्ध पद्धतीने करावी.
