राजन शेलार
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणार्या, गुणवत्तापूर्ण आणि सार्वजनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी आरोग्य धोरणाचा आराखडा तयार केला आहे. ‘सुद़ृढ महाराष्ट्र’ घडविण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या या धोरणात औषधे, तपासण्या व आपत्कालीन सेवा मोफत दिली जाणार आहे. नागरिकांना त्यांच्या राहत्या परिसरातच दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आरोग्य व कल्याण केंद्रे’ विकसित करण्यात येणार असून, प्रत्येक कुटुंबाला आरोग्य कार्ड देऊन त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांशी जोडले जाणार आहे.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडले जाणार आहे. या धोरणाला मंजुरी मिळताच ते राज्यात लागू केले जाणार आहे. राज्याच्या नव्या आरोग्य धोरणात कोरोनानंतरच्या परिस्थितीचा विचार करून साथीच्या रोगांविरुद्ध सक्षम यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय, लसीकरण सुरक्षेसाठी स्थानिकस्तरावर संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्रातील लस उत्पादन वाढविणे आणि संशोधन पार्क उभारण्याची संकल्पनाही धोरणात मांडण्यात आली आहे.
आरोग्यावरील खर्च वाढवणार
आरोग्य धोरणानुसार, राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च टप्प्याटप्प्याने राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या
2.5 टक्क्यांपर्यंत आणि वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या 8 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्राथमिक आरोग्यसेवांवरील खर्च
60 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचाही मानस व्यक्त करण्यात आला आहे.
