मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महत्वाच्या असलेल्या चार वर्षे पदवी अभ्यासक्रमाचा मार्ग मोकळा करत महाविद्यालयांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. याबरोबर ऑनर्स आणि ऑनर्स विथ रिसर्च अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी महाविद्यालयांना पात्रता निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचेही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सोमवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासन निर्णयातून जाहीर केलेल्या सूचनांनुसार, ही नवीन प्रणाली शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून राज्यातील महाविद्यालयांत लागू होणार असून, चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम आठ सत्रांमध्ये विभागला जाणार आहे.
याशिवाय, महाविद्यालयांची पायाभूत सुविधा, पात्र प्राध्यापकांची उपलब्धता, संशोधनाची क्षमता, नॅक दर्जा आणि एकूण शैक्षणिक गुणवत्ता यांचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच अशा अभ्यासक्रमांना विद्यापीठांकडून अंतिम मान्यता दिली जाणार आहे.
चौथ्या वर्षात प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांनी पहिल्या तीन वर्षांत सुमारे 120 ते 132 क्रेडिट्स पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे.‘ऑनर्स विथ रिसर्च’साठी किमान 7.5 सीजीपीएची अट घालण्यात आली आहे. तसेच, संशोधन अभ्यासक्रमातील प्रवेशसंख्या ही संबंधित महाविद्यालयातील मान्यताप्राप्त पीएचडी मार्गदर्शकांच्या संख्येनुसार ठरणार असून, एका मार्गदर्शकाकडे जास्तीत जास्त पाच विद्यार्थी असणार आहेत. ज्या महाविद्यालयांत आधीपासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि पीएचडी मार्गदर्शक उपलब्ध आहेत, त्यांना चौथे वर्ष सुरू करण्यास तुलनेने सुलभता मिळणार आहे. मात्र, इतर महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या नियमानुसार अर्ज करून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.
1. विद्यार्थ्यांसाठी ‘लॅटरल एन्ट्री’चा पर्यायही खुला ठेवण्यात आला आहे. स्वतःच्या महाविद्यालयात चौथे वर्ष उपलब्ध नसल्यास विद्यार्थी इतर महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकतील. मात्र, हा प्रवेश उपलब्ध जागा आणि विद्यापीठाच्या नियमांवर अवलंबून असणार आहे.
2. परीक्षा पद्धती सत्रनिहाय राहणार असून अंतर्गत मूल्यमापन आणि अंतिम परीक्षा यांचा समावेश असेल. ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ प्रणालीवर नोंदणी बंधनकारक आहे, ज्यामुळे क्रेडिट ट्रान्सफर आणि मल्टिपल एंट्री-एक्झिट प्रणाली प्रभावी होईल. तसेच, अभ्यासक्रमातील 40 टक्क्यांपर्यंत भाग स्वयम या प्लॅटफॉर्मद्वारे पूर्ण करता येणार आहे. चौथ्या वर्षात इंटर्नशिप अनिवार्य राहील, तर संशोधन विद्यार्थ्यांना सविस्तर प्रकल्प पूर्ण करावा लागणार आहे.
3. अभियांत्रिकीसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांनाही ही चार वर्षांची रचना लागू राहणार आहे. विद्यार्थ्यांना मुख्य विषयासोबत माइनर, डबल माइनर किंवा उदयोन्मुख शाखांमधील पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार असून, अतिरिक्त क्रेडिट्सद्वारे ऑनर्स पदवीही मिळवता येणार आहे. बहुविषयक शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप आणि संशोधन यांचा समावेश असलेल्या या लवचिक प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक व्यापक आणि व्यावहारिक शिक्षण मिळेल, असा विश्वासही या निर्णयातून व्यक्त केला आहे.
विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांनंतर पदवी घेऊन बाहेर पडण्याचा किंवा चौथ्या वर्षासाठी पुढे जाण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.
चौथे वर्ष पूर्ण करणाऱ्यांना ऑनर्स पदवी, तर संशोधन पर्याय निवडणाऱ्यांना प्रबंध किंवा संशोधन प्रकल्प सादर केल्यानंतर ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ पदवी दिली जाणार आहे.
संबंधित विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किंवा पीएचडी संशोधन केंद्र नसलेल्या महाविद्यालयांना थेट परवानगी मिळणार नसल्याचेही या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
विशेषतः ‘ऑनर्स विथ रिसर्च’ अभ्यासक्रमासाठी त्या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
