मुंबई : फूड डिलीव्हरी अॅप्सच्या मनमानीवर अंकुश ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ऑनलाईन जेवण किंवा नाश्ता ऑर्डर करताना ग्राहकांना रेस्टॉरंटची सरकारी रेटिंगही पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित रेस्टॉरंटमधील अन्नाची गुणवत्ता कशी आहे, याची माहिती थेट ग्राहकांना मिळेल. त्याचबरोबर पसंतीच्या रेस्टॉरंटमधीलच पदार्थ ग्राहकांपर्यंत पोहोचतील, याची खात्री राहील.
एफडीए आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले की, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणारे अन्न सुरक्षित आणि उच्च गुणवत्तेचे असावे, यासाठी विभाग कटिबद्ध आहे. याबाबत फूड डिलीव्हरी एप्स चालवणार्या कंपन्यांसोबत बैठक झाली असून काही कंपन्यांनी लवकरच रेटिंग प्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे खराब जेवणाबाबतच्या तक्रारींना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, एफडीएची रेटिंग विविध निकषांवर आधारित असेल. अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता मानके, सुरक्षा प्रक्रिया, कर्मचारी प्रशिक्षण, खरेदी नोंदी आणि वैध परवाने या सर्वांचा विचार करून रेस्टॉरंट्सना रेटिंग दिली जाईल. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएने पाच-सितारा रेटिंग प्रणाली लागू करण्याची योजना आखली आहे. स्वच्छता आणि गुणवत्ता यासह सर्व निकष पाळणार्या रेस्टॉरंट्सनाच पाच स्टार रेटिंग दिली जाईल.
एफडीएची ही मोहीम केवळ रेस्टॉरंटपुरती मर्यादित राहणार नाही. राज्यभरातील हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सनाही रेटिंग देण्यात येणार आहे.
सध्या प्रवासी हॉटेल निवडताना वेबसाइटवर दिलेल्या बजेट आणि सुविधांच्या आधारे निर्णय घेतात. मात्र एफडीएच्या रेटिंगच्या आधारे ग्राहकांना अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित पर्याय निवडणे शक्य होईल.
राजेश नार्वेकर, आयुक्त, एफडीए
