मुंबई : फ्लॅटधारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सदनिका (फ्लॅटस्), इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांचा अधिकृत डेटाबेस तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड नियमांना मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारची नियमावली तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या नियमावलीमुळे आता प्रत्येक फ्लॅटधारकाला व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित जमिनीच्या 7/12 च्या (सात-बारा) उतार्यावरही फ्लॅटधारकाचे नाव लागणार आहे. आतापर्यंत फ्लॅटधारकाचा अधिकार केवळ त्याच्या भिंतींच्या आत असायचा. मात्र, नवीन नियमानुसार इमारतीखालील जमिनीमध्ये तुमचा (फ्लॅटधारकाचा) नेमका हिस्सा किती याची अधिकृत नोंद या कार्डवर असेल. यामध्ये इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ, तुमचा चटई क्षेत्रानुसार वाटा आणि डिजिटल स्वाक्षरीसह क्यूआर कोड असेल. ग्रामीण भागातील शेतकर्यांप्रमाणेच आता मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या शहरांतील फ्लॅटधारकांचे नाव जमिनीच्या उतार्यावर दिसणार आहे. उतार्यावर उदाहरणार्थ ‘गट क्र. 574/2, हिस्सा 1/120’ अशा स्वरूपात फ्लॅटधारकांची नोंद होईल. यामुळे वारस नोंद, विक्री आणि गहाण ठेवण्याची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होईल.
सध्या महाराष्ट्रातील शहरी भागात सुमारे 56 लाख मालमत्ता कार्ड (प्रॉपर्टी) आहेत, तर ग्रामीण भागात अडीच कोटी 7/12 उतारे आहेत. नवीन निर्णयामुळे आता बांधकामांच्या नोंदीही सरकारी दफ्तरी अधिकृतपणे दिसतील. यामुळे खरेदीदार, विक्रेते आणि बँका अशा सर्वांनाच व्यवहारांत मोठी सुरक्षितता मिळणार आहे.
जमीन अभिलेख संचालक एस. चोकलिंगम यांनी सांगितले की, एकाच फ्लॅटची अनेक लोकांना विक्री करणे किंवा कर्ज काढणे यांसारख्या फसवणुकीच्या प्रकारांना या निर्णयामुळे चाप बसेल. आता या नवीन नियमांमुळे सरकारकडे प्रत्येक सदनिकेची स्वतंत्र नोंद असेल.
प्रारूप आराखडा : सरकार लवकरच या नियमांचा मसुदा हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करेल.
पायलट प्रोजेक्ट : नियमांना अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वतंत्र पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) राबवले जातील.
सर्वेक्षण : भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी प्रत्येक इमारतीचे सर्वेक्षण करतील. सुरुवातीला ही प्रक्रिया मॅन्युअली होईल. मात्र, नंतर सर्व डेटा ऑनलाईन अपडेट केला जाईल.
