मुंबई : मत्स्य व्यवसायाला राज्यात कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी आभार मानले. ते मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आ. महेश बालदी यांच्यासह कोळीबांधव उपस्थित होते. मंत्री राणे म्हणाले, देशाला परकीय चलन तसेच प्रथिनयुक्त अन्न पुरविण्यात मत्स्य व्यवसायाचे मोठे योगदान आहे. राज्य कृषीप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात चांगले उत्पादन व उत्पन्न घेण्यास सक्षम आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 4 लाख 83 हजार मच्छीमारांना याचा फायदा होणार आहे. मत्स्य व्यवसायास कृषीचा दर्जा नसल्याने मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य व्यावसायिकांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलतीपासून वंचित राहावे लागत होते. राज्यात आता मत्स्य शेतीला कृषीचा दर्जा देऊन मच्छीमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्य व्यावसायिकांना अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण होणार आहे. यामुळे राज्याच्या मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे.
कृषी क्षेत्रास लागणारे बियाणे, ट्रॅक्टर, अवजारे, खते इत्यादी करीता शेतकर्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्याचप्रमाणे मच्छीमारांना मत्स्यबीज खरेदी, खाद्य खरेदी, पॅडलव्हील एअरेटर्स, एअरपंप करीता आता मत्स्य व्यावसायिकांना अनुदान या निर्णयामुळे मिळणार आहे. शीतगृह व बर्फ कारखान्याला अनुदान, शेतकर्यांना मिळणार्या पीक विमाप्रमाणे मत्स्य शेतकर्यांना, मत्स्य संवर्धकांना मत्स्यबीजांच्या मत्स्योउत्पादनाच्या नुकसानीसाठी मत्स्य विमा योजना, दुष्काळ किंवा अतिवृष्टी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कृषी क्षेत्रात ज्याप्रमाणे शेतकर्यांना शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज जाहीर होते, त्याचप्रमाणे मच्छीमारांनाही शासनातर्फे रिलीफ पॅकेज मिळणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
मत्स्यपालनाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने किनारी आणि अंतर्गत भागाचा आर्थिक विकास होणार आहे. याचबरोबर रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाल्याने मच्छीमार शेतकर्यांना वीज शुल्कात अनुदान मिळणार आहे. मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प, संबंधित कारखाने, प्रक्रिया युनिट यांना कृषी दराने वीज मिळणार आहे. मत्स्य शेतकर्यांना किसान क्रेडिट कार्ड, बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा आणि अल्पदराने विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
वेंगुर्ले ः मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय ऐतिहासिक व क्रांतिकारी आहे. असा दर्जा देण्यासाठी गेली अनेक वर्षे आम्ही मच्छीमार सातत्याने मागणी करत होतो. सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमारांना सिंधुरत्न योजना, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, जिल्हा नियोजन, जिल्हा वार्षिक योजना आदी योजनांमधून मदत मिळते. आता मत्स्य व्यवसायास कृषीचा दर्जा मिळाल्याने शेतकर्यांना मिळणार्या सर्व योजनांचा लाभ मच्छीमारांनाही मिळणार आहे. यामुळे मासेमारीतून शाश्वत रोजगार मिळण्यास चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ मच्छीमार नेते वसंत तांडेल यांनी व्यक्त केली.
