मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मच्छीमारांसह विविध समाजघटकांसाठी सात नवीन महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सरकारने आजच्या बैठकीत मच्छीमार, जैन, बारी, तेली आणि हिंदू खाटीक समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. त्यानुसार जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, तसेच बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी या प्रत्येक समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची निर्मिती केली जाणार आहे. या महामंडळांना प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचे भागभांडवल दिले जाणार आहे.
मच्छिमार बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या महामंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या महामंडळाचे कामकाज चालेल. मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मासे टिकवून राहण्यासाठी उपाय सूचविणे तसेच परंपरागत मच्छिमारांच्या हिताचे जतन करण्यासाठी हे महामंडळ काम करणार आहे. त्याचबरोबर सागरी मच्छिमारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष राहतील. यासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच पन्नास कोटी रुपये एकवेळचे अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जैन समाज महामंडळाच्या कामासाठी 15 पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. याशिवाय बारी समाजासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (उपकंपनी) स्थापन करण्यात येत आहे. याआधी राज्य मंत्रिमंडळाने ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम महामंडळ, राजपूत समाजासाठी महाराणा प्रतापसिंह, सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज तर आर्य वैश्य समाजासाठी श्री. वासवी कन्यका महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, बंजारा, लमाण, लभाण तांड्यात ग्रामपंचात स्थापण्यासाठी लोकसंख्येची अट शिथील करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ही लोकसंख्येची अट एक हजार इतकी असून, या निर्णयामुळे ही संख्या आता 700 अशी होणार आहे. राज्यात 20 ते 25 लाख बंजारा समाज 4 हजारांहून अधिक तांड्यात राहतात.
