मुंबई : राज्यातील सर्व टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्यात आले आहे. येत्या एक एप्रिलपासून सर्व वाहनांचा टोल हा ‘फास्टॅग’च्या माध्यमातूनच वसूल केला जाणार आहे. ‘फास्टॅग’ सुरू नसेल किंवा ‘फास्टॅग’शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून टोल भरायचा असल्यास किंवा टॅगशिवाय वाहनाने ‘फास्टॅग’च्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. सोबतच प्रशासकीय कामकाजासाठी सुधारित कार्यनियमावलीलाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’ बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, सध्याच्या सार्वजनिक, खासगी सहभाग धोरण 2014 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील चारचाकी वाहनधारकांना 1 एप्रिल 2025 पासून ‘फास्टॅग’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. ‘एमएसआरडीसी’च्या अखत्यारीत 50 टोल नाके असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यात 23 टोल नाके आहेत. या नाक्यांवर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात टोल वसूल करावा लागणार्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.
प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रशासनाच्या कारभारासाठी 1975 साली सर्वप्रथम कार्यनियमावली आणण्यात आली. त्यानंतर आता तिसर्यांदा सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली असून, यामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख होणार असल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलेे. या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठित करण्यात आला होता. यापूर्वी त्यांनी भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.
