मुंबई : पारंपरिक पायवाटा आणि बैलगाडी मार्ग अपुरे पडू लागल्यामुळे शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता यापुढे 12 फुटांचा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमानुसार शेत रस्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतु, ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात आला, त्यावेळी शेती पारंपरिक पद्धतीने बैलजोडी व बैलगाडीच्या साहाय्याने करण्यात येत होती. आता शेती यांत्रिकीकरणाद्वारे केली जात असल्यामुळे मोठ्या कृषी अवजारांचा वापर होऊ लागला आहे. बैलगाडी मार्ग या अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे ठरत आहेत. पारंपरिक रस्त्यावरही अतिक्रमण झाल्यामुळे शेत रस्त्यावरून वाद होत आहेत. अशी हजारो प्रकरणे न्यायालयातही प्रलंबित आहेत. आता या निर्णयामुळे असे वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. कृषी अवजारे शेतात घेऊन जाता यावीत, यासाठी शेत रस्ता बारा फुटांचा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
* भौगोलिक परिस्थिती तपासावी.
* शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा.
* वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने थेट योग्य रुंदीचा शेत रस्ता उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्यास पर्यायी थोडा लांबचा रस्ता निवडावा. तेही शक्य नसेल तर आवश्यकतेनुसार 3 ते 4 मीटरपेक्षा कमी; परंतु जेवढा जास्त रुंद शेत रस्ता उपलब्ध करून देणे शक्य असेल तेवढा उपलब्ध करून द्यावा.
* बांधावरून रस्ता देताना त्याचे नैसर्गिक स्वरूप टिकवून ठेवावे.
* बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंच्या सीमांची निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात सीमांवरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही.
* 7-12 उतार्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद होणार.
