मुंबई : कुटुंबातच झालेल्या वाटणीची जमीन मोजणी आता २०० रुपयांत होईल; तर नियमित मोजणी ९० दिवसांत आणि द्रुतगती मोजणी ३० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोजणी प्रक्रियेतील उशीर आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागात २ हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये, तर शहरी भागात १ हेक्टरपर्यंत ३ हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
कोर्ट वाटप किंवा संमतीने होणाऱ्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा २०० रुपये शुल्क.
दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी २ हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी ८ हजार रुपये शुल्क.
एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी ३ हजार रुपये, तर द्रुतगतीसाठी १२ हजार रुपये शुल्क.
अर्जदार मोजणीच्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास मूळ फीच्या ५० टक्के किंवा कमाल १० हजार रुपये दंड.
मोजणीच्या दिवशी अधिकारी अनुपस्थित राहिल्यास अर्जदाराला कोणतेही पुनर्भेट शुल्क नाही.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या मोजणीसाठी दीडपट शुल्क.
कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप असल्यास तपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क.
निमशासकीय संस्थांना मोजणी दरात ५० टक्के तर पूर्णतः शासकीय जमिनींना ७५ टक्के सवलत मिळेल.
