मुंबई : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय अखेर सरकारने रद्द केला असून, यंदा प्रवेश पूर्वीप्रमाणे होणार आहेत.
विद्यार्थ्यांचे पालक आणि शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवल्यानंतर, आरक्षणाबाबत सरकारकडून बुधवारी अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. जागा वाढवल्याशिवाय ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
मंगळवारी पालक आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन, यासंदर्भातील आपली नाराजी मांडली होती. या चर्चेनंतरच विभागाकडून बुधवारी आरक्षण धोरणावर नव्याने खुलासा करण्यात आला आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे खासगी महाविद्यालयांत लागू करताना, त्या संख्येत समांतर वाढ झाल्याशिवाय ते घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरत नाही. त्यामुळे जागा वाढविल्याशिवाय आरक्षण लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करत, राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या 2019 मधील धोरणाचीच पुनरावृत्ती केली आहे.
यंदाच्या सीईटी प्रवेश पुस्तिकेमध्ये प्रथमच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा उल्लेख होता. त्याआधी कोणतीही अधिसूचना, शासन निर्णय वा जाहीर घोषणा झालेली नव्हती. त्यामुळे पालकांना हा धक्का होता.
ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करताना जागा वाढवणे बंधनकारक आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केल्यास, सरसकट खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या जागा कमी झाल्या असत्या आणि गुणवत्ताधिष्ठित प्रवेशप्रक्रियेवर परिणाम झाला असता, अशा तक्रारी होत्या.
