मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) प्रवेश घेतलेल्या; परंतु विहित नमुन्यामध्ये ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना एका वर्षासाठी विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. म्हणजेच, आधीचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेतलेल्या जवळपास १ हजार ६०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत राबविण्यात आलेल्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक संवर्गातून प्रवेशित झालेल्या १ हजार ६०० विद्यार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रे सादर केली होती. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेऊन, केवळ या शैक्षणिक वर्षाकरिता एकवेळची विशेष बाब म्हणून विद्यार्थ्यांनी सादर केलेले केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला दिले आहेत, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
