मुंबई : दूध संकलन उद्योगांसाठी विजेच्या दरात कपात करण्याबाबत राज्य सरकारने केलेली मागणी वीज नियामक आयोगाने मान्य केली आहे. येत्या 1 जुलैपासून नवे दर लागू होणार असून, वीज दरात मोठी कपात करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
अनिल पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दूध संकलन केंद्रांच्या वीज दरांबाबतचा प्रश्न मांडला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, दूध संकलन उद्योग आणि त्यामध्ये वापरल्या जाणार्या चिलर्स यांना औद्योगिक श्रेणीतील वीजदर आकारला जात होता. या संदर्भात राज्य सरकारने एमईआरसी समोर मांडणी केली की, दूध संकलन केंद्रांमध्ये चिलर्स अत्यावश्यक असतात. चिलर्सशिवाय दूध संकलन करणे शक्य नाही, त्यामुळे या वापराला स्वतंत्र किंवा विशेष श्रेणीचा दर द्यावा.
एमईआरसीने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नव्या आदेशानुसार, 1 जुलै 2026 पासून नवे दर लागू होणार असून, दूध संकलन उद्योगासाठी वीजदरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. पूर्वी लघुदाब वाणिज्य श्रेणीतील दर हा 16 रुपये 55 पैसे प्रति युनिट होता, तो आता 7 रुपये 31 पैसे प्रति युनिट करण्यात आला आहे. तसेच, उच्चदाब वाणिज्य श्रेणीत पूर्वी 13 रुपये 81 पैसे प्रति युनिट दर आकारले जात होते, ते आता 9 रुपये 6 पैसे प्रति युनिट करण्यात आले आहेत.
