मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात आला. 2047 पर्यंतची पाण्याची गरज लक्षात घेत ग्रामीण व शहरी भागातील पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केली जाईल. तसेच, शहरी व ग्रामीण भागासाठी जललेखा परीक्षणाचेही सूतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी केले; मात्र विविध हवामान संस्थानी या वर्षी ‘अल निनो’मुळे दुष्काळसद़ृश परिस्थितीचा इशारा दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
संभाव्य दुष्काळचा इशारा हा आपल्यासाठी महत्त्वाचा आणि गंभीर विषय असल्याची भावना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प वाचताना आवर्जून व्यक्त केली. हवामानाचा अंदाज व्यक्त करणार्या अनेक संस्थांनी 2026 मध्ये अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे मान्सूनच्या पावसावर परिणाम होऊन दुष्काळसद़ृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. संभाव्य अल निनोचा धोका लक्षात घेत त्या द़ृष्टीने पिण्याचे पाणी राखून ठेवणे तसेच जलयुक्त शिवार अभियान आणि जलसंधारण योजनांच्या माध्यमातून पाण्याचे संवर्धन व वैरण विकासकरिता प्राधान्याने उपाययोजना करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
2047 पर्यंत पाण्याची लागणारी गरज विचारात घेऊन ग्रामीण व शहरी भागात विहित मानकांनुसार पाणी उपलब्धतेची सुनिश्चिती केली जाईल. प्रत्येक नागरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जललेखा परीक्षण करून शाश्वत पाणी वापर संस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही फडणवीस म्हणाले.
जल माहिती केंद्र
जल संपत्तीची माहिती डिजिटल, प्रमाणित आणि ऑनलाईन प्राप्त होण्याकरिता राज्य जल माहिती केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्राची इमारत नाशिक येथे प्रस्तावित असून, या केंद्रासाठी एकूण 71 कोटी 20 लक्ष रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर व अन्य धोके निवारणासाठी जागतिक बँकेच्या साहाय्याने 2 हजार 240 कोटी रुपये किमतीचा ‘महाराष्ट्र राज्य प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यांतर्गत कृष्णा खोर्यातील पुराचे पाणी भीमा खोर्यातील पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी वळविण्याच्या कामांचा समावेश आहे.
