नागपूर : ‘सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्यासाठी व सर्वसामान्य मुंबईकरांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकारने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा आम्ही दिला आहे. येत्या 23 जानेवारीपासून हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईकरांसाठी या योजना आणून आम्ही बाळासाहेबांच्या चरणी योजनापुष्प अर्पण करीत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषेदत केली. मुंबईच्या गतिमान विकासातून महाराष्ट्राचा सुपरफास्ट विकास होत आहे, असे प्रतिपादन करत विदर्भाला विकासाचे वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
विधान परिषदेत अंतिम आठवडा चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले, मुंबईत मराठी माणूस ताठ मानेने उभा राहिला पाहिजे. त्याला चांगले घर मिळाले पाहिजे. त्यासाठी महायुती सरकारने पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुंबईतील ‘ओसी’ नसलेल्या सुमारे 20 हजार इमारतींना सरकारने दिलासा दिला आहे. या निर्णयाचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि 10 लाखांहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. मुंबईच्या धर्तीवर इतरांच्याही मागण्या आलेल्या आहेत. त्यामुळे इतर महापालिकांमध्येही अशा धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे शिंदे म्हणाले. मुंबई पागडी मुक्त केली असून, नवी मुंबईत सिडकोच्या घरांच्या किमतीत थेट 10 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 50 एकरांपेक्षा मोठ्या भूखंडांवर ‘एसआरए क्लस्टर पुनर्विकास’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सांगत एसआरए योजनांच्या मंजुरीचा कालावधी 120 दिवसांवरून 60 दिवसांवर आणला आहे. रमाबाई आंबेडकरनगरमधील पुनर्वसन प्रकल्पाचे कामही सुरू झाले आहे. झोपडपट्टीवासीयांचे प्रलंबित असलेले भाडे आणि एसआरएला देय असलेल्या थकबाकी रकमेची वसुली करण्यासाठी विकसकाच्या मालमत्तेची जप्ती करून विक्री करणार आहे. त्यासाठी नियमातही बदल करण्यात आले आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबईच्या बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणण्याचे काम महायुती सरकार करणार, असा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला. मुंबईत एकूण 16,500 झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होत असून, त्याची माहिती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणणार आहे. तसेच, झोपडपट्टीधारकांची पात्रता व अपात्रता निश्चित करण्यासाठी नव्या प्रणालीचा वापर करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गडचिरोली होणार देशाचे ‘स्टील हब’
वीजनिर्मिती, खनिजसंपत्ती, कृषी, वनसंपत्ती, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक ही विदर्भाची सात मुख्य बलस्थाने असल्याचे सांगत विदर्भाचा चौफेर विकास होत असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात जिंदाल ग्रुपसारखे मोठे उद्योग येत असून, पुढील पाच वर्षांत गडचिरोली देशाचे ‘स्टील हब’ बनेल. तसेच, मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद संपुष्टात आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सरकारचा भर प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि जलसंपदा यावर आहे. दावोसमध्ये झालेल्या करारांपैकी तब्बल 5 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केवळ विदर्भासाठी करण्यात आले असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत असल्याचेही शिंदे म्हणाले. नागपूरला आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय आणि वित्तीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी हिंगणा तालुक्यात 1,710 एकरवर प्रकल्प उभारला जात आहे. शिवाय, महाज्योतीचे मुख्यालय नागपुरात स्थलांतरित केले जात असून, 100 एकर जागेवर ‘स्किल डेव्हलपमेंट युनिव्हर्सिटी’ स्थापन होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीग्रस्तांना 15 हजार कोटींची मदत
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या राज्यातील 1 कोटी 13 लाखपैकी 91 लाख 10 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 15 हजार कोटींची मदत जमा झाली आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यात विदर्भातील अमरावती विभागात 21 लाख 94,865 शेतकऱ्यांना 3702 कोटी 73 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. नागपूरात 4 लाख 54,588 शेतकऱ्यांना 770 कोटी 29 लाख, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 45 लाख 71,082 शेतकऱ्यांना 6743 कोटी 71 लाख, नाशिक विभागात 13 लाख 27,694 शेतकऱ्यांना 158 कोटी 68 लाख, पुणे विभागात 8 लाख 57,914 शेतकऱ्यांना 1586 कोटी 27 लाख, कोकण विभागात 89 हजार 414 शेतकऱ्यांना 45 कोटी 96 लाखांची मदत केली आहे, असे सांगत त्यांची दिवाळी काळी होऊ दिली नाही, तो शब्द आम्ही पाळला आहे, असेही ते म्हणाले.
